५ मंसिर २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आधारभूत तहका प्रहरीका लागि गुनासो डेस्क सञ्चालनमा, प्रहरी महानिरीक्षक डा. के.सी.ले गरे उद्घाटन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले आधारभूत तहका कर्मचारीका पेसागत तथा सेवासम्बन्धी गुनासो सुन्न केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। डेस्कको उद्घाटनसँगै प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका ५४ हजार १२२ कर्मचारीको मोबाइलमा गुनासो दर्ता गर्ने लिंक पठाइएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार के.सी.ले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक मोबाइल सेवा (सीयूजी) मा आबद्ध ती कर्मचारीलाई एकैसाथ गुगल फारामको लिंक पठाएका हुन्। 

उनले एक प्रहरी कर्मचारीसँग टेलिफोनमा प्रत्यक्ष संवाद गरी गुनासो सुनेर डेस्कको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका अनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १९६ बमोजिम कार्यादेश जारी गरी डेस्क स्थापना गरिएको हो। आधारभूत तहका कर्मचारीको सेवागत तथा पेसागत जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यायोचित बनाउने उद्देश्यले डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।

महानिरीक्षक केसीले कामका क्रममा कर्मचारीले भोगेका कठिनाइ, असमान व्यवहार र विभेदसम्बन्धी गुनासो निष्पक्ष रूपमा सुनेर समयमै सम्बोधन गर्न डेस्कमा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

0 Comments