४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन संविधानले तोकेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर हुनुपर्छ’ : ‘प्रचण्ड’

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । संविधान र कानूनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

दाहालले विगतमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै पटक तथा छुट्टाछुट्टै दुवै तरिकाले सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । 

उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए। 

संविधान निर्माणकै क्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको उहाँले स्मरण गराए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । 

दाहालले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य आधार भएको बताउँदै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । अघिल्लो निर्वाचन असहज परिस्थितिमा गर्नुपरे पनि निर्वाचन नै लोकतन्त्रको विकल्प भएको भन्दै आफूले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको उनले बताए। 

संयोजक दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूसँग सकारात्मक वातावरणमा छलफल गरेको छ । छलफलमा कतिपय विषयमा समझदारी बनेको छ भने केही विषयमा दलभित्र र अन्तरदल संयन्त्रमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएकाले सबै दलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा अलग-अलग गर्ने विषयमा संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । यस विषयमा थप छलफल गरी अर्को बैठकमा टुंगो लगाइनेछ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा फरक-फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा भने अर्को बैठकमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिएका छन्।

0 Comments