५ मंसिर २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संविधान कोमामा छ, शान्ति सम्झौताको बाटोबाट मुलुक बाहिरियो’ : देव गुरुङ

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री देव गुरुङले मुलुक संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाटोबाट बाहिरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले संविधान खारेज नभए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अहिले संविधान ‘कोमा’ मा रहेको बताएका हुन् ।

 शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत अघि बढिरहेको दाबी गरे । उनले भदौ २३ र २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम संविधान र शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन तथा पूर्णता दिने दिशामा नभई त्यसलाई खारेज गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनु भयो । निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई दुई तिहाइको सरकार भनिए पनि बहुमतका आधारमा मात्रै शान्ति प्रक्रियाका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वरत पक्षहरूबिचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच पुनः सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू करिव १० महिनादेखि पूर्णता पाउन नसकेको र रिक्तताको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । आयोग गठन र पूर्णताले मात्रै सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधान र शान्ति सम्झौताको मूल प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने बताए ।

 गुरुङले सरकारसहित शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्षलाई संविधानको मार्ग र शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी सहमतिमै आधारित प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सके मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘अहिले मुलुक बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढिरहेको देखिँदैन । संविधान खारेज भएको छैन तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भदौ २३–२४ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमत वा दुईतिहाइको सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो द्वन्द्वरत पक्षबीचको सहमति र राष्ट्रिय समझदारीमा आधारित प्रक्रिया हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आयोग गठन र पदपूर्ति महत्त्वपूर्ण भएपनि आयोग बनेर मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई संविधान र वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारसहित सबै राजनीतिक पक्षलाई मेरो आग्रह छ । संविधान, शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिको मार्गमा फर्किएर अघि बढौँ। सहमतिको प्रक्रियाबाटै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । अन्यथा समस्या समाधान हुन कठिन हुनेछ ।’

उनले बहुमत वा दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिभन्दा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूबिचको राष्ट्रिय सहमति नै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

0 Comments