काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) ले काभ्रेको बनेपामा बनाउन खोजेको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । गत १२ असोजमा दिएको ४ अर्ब ५० करोडको स्रोत सुनिश्चितताको सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालयले स्थगन गरेको छ ।
यसले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भवनको ठेक्का तत्काल नलाग्ने भएको छ । प्रेस राख्न मिल्ने भूकम्प प्रतिरोधी विशेष प्राविधिक भवन बनाउन अर्थले यस्तो सहमति दिएको थियो ।
नयाँ सरकारको ११ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मितव्ययिता कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयअनुसार तत्काल उक्त भवन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि दिएको सहमति स्थगन गरेको स्रोतले बताएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । यसकै लागि विदेशी कम्पनीको एजेन्ट विजय मिश्रसँग कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण कागजात तथा कार्डहरू छपाइमा सहजता आउने र सुरक्षण फिचरहरू पनि भरपर्दो हुने भन्दै भवन निर्माणका लागि सहमति दिएको थियो । राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राखेर ‘कस्ट बेनिफिट एनालिसिस’ समेत गरेर अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ थियो ।
त्यसकै लागि बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा समावेश गर्ने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको भवन ठेक्का लगाउन सहमति दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा ठेक्का गर्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गर्दै गर्दा बजेटको सहमति नै स्थगन गरेको छ ।
तर, नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अर्धवार्षिक समीक्षा नगरी आर्थिक अनुशासन मिचेरस्रोत सुनिश्चितताको सहमति नदिन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त पूर्वतयारविना नै ठेक्का गर्ने उद्देश्य राखेर दिइएका सहमतिहरू पनि फिर्ता लिन सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमहरूको स्वीकृतिका लागि उदार नहुने नीति लिएको छ ।
