सम्पूर्णतामा हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कानुनी सुधार, उजुरी फर्छ्यौट, ठूला मुद्दा दायर, निर्णय कार्यान्वयन र संस्थागत दक्षता विकासमा देखाएको प्रगति पारदर्शी, जिम्मेवार र भरपर्दो आर्थिक शासन प्रणालीतर्फको नयाँ आशा बन्न सक्छ ।
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) जस्तो जटिल र अन्तरदेशीय आयाम बोकेको आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उजुरी फर्छ्यौटदेखि मुद्दा दायर, कानुनी सुधार, अन्तर संस्थागत समन्वय र कर्मचारी क्षमता विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।
विभागका अनुसार आ.व. २०८१/८२ को सुरुआतमा विभागमा अघिल्ला वर्षका समेत गरी १६७३ उजुरी बाँकी थिए । विगतमा वार्षिक औषत २६० फर्छ्यौट हुँदै आएकोमा यसवर्ष ८८० फर्छ्यौट भइसकेका छन् । यो पछिल्ला वर्षहरूकै तुलनामा बढी दर हो । विगतमा वार्षिक अधिकतम ५६० उजुरी फर्छ्यौट हुँदै आएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमा निचोड निकाल्न सफल भएको विभागले जनाएको छ ।
७८ अर्बभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा दायर
विभागले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै २५ थान उजुरी अभियोजनका लागि सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको र त्यसअनुसार २० थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेका छन् । यी मुद्दाहरूमा ८० जना प्राकृतिक व्यक्ति र २१ कानुनी व्यक्ति प्रतिवादी रहेका छन् । ती मुद्दाहरूमा कूल बिगो रकम ७९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मागदावी गरिएको छ ।
विभाग स्थापना भएदेखि हालसम्म दायर भएका १०१ मुद्दामध्ये यो वर्ष मात्रै २० थान मुद्दा दायर हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । १५ वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदावी रहेकोमा यो आर्थिक वर्ष मात्रै ७८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो मागदावी गरिएको छ ।
यसका साथै विगतका जटिल र ठूला प्रकृतिका उजुरीहरू, जस्तै ४८ अर्ब, ६ अर्ब, ४ अर्ब र ३ अर्बसम्मका बिगो भएका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । बहुमूल्य धातुको अवैध कारोबार, तस्करी र सङ्गठित अपराधसँग जोडिएका उजुरीहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा समेत विभागले विशेष जोड दिएको छ ।
नियमावली र कार्यविधि मार्फत संरचित छानबिन
२०८० चैत्र ३० पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन भएसँगै विभागले कानुनी संरचना थप बलियो बनाएको छ । २०८१ कार्तिक १५ मा नयाँ नियमावली जारी भएपछि अन्य अनुसन्धानकारी निकाय -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आदिको प्रतिनिधित्व रहने समिति गठन गरेर उजुरी छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस्तै, विभागले एसएमटी र ई–एसएमटी बैठकमार्फत अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग नियमित छलफल गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ। छानबिनमार्फत सम्बन्धित उजुरी स्क्रिनिङ्ग, अभिलेख व्यवस्थापन र अन्य निकायमा पठाउने कार्यलाई कानुनी दायराभित्र राखी नतिजा निस्कने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
अनुसन्धानसँगै क्षमता विकासमा फड्को
विभागले अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि यो वर्ष मात्र भारतको डाइरेक्टेड अफ इनफोर्समेन्टको सहकार्यमा मनी लाउण्डरिङको कानुनी संरचना र व्यवहारिक पक्षबारे भर्चुअल तालिम आयोजना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला न्यायाधीशलगायत ९० जना न्यायिक जनशक्तिलाई समेत जानकारीमूलक प्रशिक्षण दिइएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूका लागि पूर्व विशेषज्ञबाट अभिमुखीकरण तालिम, विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा एमएल/टीएफ रिस्क एसिसमेन्ट ट्रेनिङ र एप्रिसियटिभ इनक्वैरी, वर्क लाइफ ब्यालेन्स, तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमसमेत आयोजना गरिएको विभागले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।
फैसला सङ्ग्रह र राष्ट्रिय दिवसबाट सचेतना विस्तार
विभागले फैसला भएका मुद्दाहरूलाई एकत्रित गर्दै निर्णयाधारसहित फैसला सङ्ग्रह भाग–३ प्रकाशन गरेको छ । यसका साथै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा विभागको संयोजनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । सम्पत्ति पत्रिका को १० औँ अङ्क समेत राष्ट्रिय दिवसकै अवसरमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिनका लागि अनुसन्धान र अभियोजनकारी निकायबीचको सहकार्य सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवहरूको उपस्थितिमा ग्रेलिष्टबाट बाहिरिनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शासकीय सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । अनुसन्धान समन्वय संयन्त्रसँग अन्तरक्रिया र कार्यविधि मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल पनि भएको विभागले जनाएको छ व।
अदालतका फैसलाले १ करोड २७ लाख राज्यको कोषमा
विभागले अभियोजन गरेका दुई मुद्दामा विशेष अदालतले फैसलामार्फत १ करोड २७ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जफत गरी राज्यको कोषमा पठाउने निर्णय गरेको छ। पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसँग समझदारी गर्दै प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनको ढाँचा र जानकारी आदानप्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति
विभागको चालु बजेट कार्यान्वयन पनि उत्साहजनक देखिएको छ । चालु खर्चतर्फ विनियोजितमध्ये ८६.३१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ८१.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
विभागले एमओयू गरिएका निकायहरूसँग नियमित छलफल गर्दै अन्तर संस्थागत समन्वयमा बलियो पकड जमाउँदै गएको छ । प्राविधिक समितिको दुई पटक बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरू समेत लिइएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणजस्तो जटिल र अन्तरदेशीय प्रकृतिको अपराधसँग लड्न उजुरी फर्छ्यौट, मुद्दा दायर, अनुसन्धान र कर्मचारी क्षमताको समन्वित संयोजन अपरिहार्य हुने र टिमवर्कले नै विभागले यो प्रगति गर्न सकेको महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । ‘यस पटक हाम्रो टोलीले उजुरी फर्छ्यौट दरमा देखाएको गति, ठूला मुद्दाहरू अदालतसम्म पुर्याउन सफल भएको र बजेट कार्यान्वयनमा गरेको प्रगति हाम्रो संस्थागत प्रतिबद्धताको उदाहरण हो ।’ महानिर्देशक दाहालले प्रशासनसँग भने ।
