काठमाडौँ। सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनका घाइते तथा अपांगको सूची अद्यावधिक गर्ने भएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री चौरसियाका अनुसार शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ ।
‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको कार्य गरिँदै छ।’ मन्त्री चौरसियाले भने ।
उनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनः स्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिँदै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमार्फत द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुन:स्थापना लागि शान्ति कोष स्थापना गरी १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री चौरसियाका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ ।द्वन्द्वका क्रममा अपांग भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधी उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिएको छ ।
मन्त्री चौरसियाले कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनेका छन्,’न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ नि:शुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिँदै छ।’
