सिन्धुली । सिन्धुलीमा सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले सूचनाको हकका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै सिन्धुलीमा यस अधिकारको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराए। त्यसपछि सहभागी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकायमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती र अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिहर शर्मा तिवारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्य सुवेदी, दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख दुर्गा घिमिरे, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पाण्डे, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयका दीपकराज तिमल्सिना, जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख कुमार थापा, गोलञ्जोर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्यले सूचना प्रवाहका विविध माध्यमहरूको महत्वबारे प्रकाश पार्दै, केवल सूचना पाटीमा सूचना राख्नु पर्याप्त नभई कार्यालयको आधिकारिक वेभसाइटमा सूचनाहरू अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले डिजिटल माध्यमको प्रभावकारी उपयोगले नागरिकसम्म सूचनाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने बताए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाहका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आचार्यले सामाजिक सञ्जाल आधुनिक जनसम्पर्कको माध्यम भए पनि यसको विश्वसनीयता र प्रामाणिकताबारे प्रश्न रहने हुँदा आधिकारिक वेभसाइटमा सूचनालाई संस्थागत रूपमा उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
उनले सूचनाको हकलाई केवल कानुनी व्यवस्था मात्र नभई सुशासन र पारदर्शिताको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, नागरिक स्वयं पनि सचेत र सक्रिय भई स्पष्ट तथा यथोचित अनुरोधमार्फत सूचना माग्नुपर्ने, र कार्यालयहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अन्त्यमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे ।
