२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी प्रतिबन्धलाई अवज्ञा गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयको फेसबुक-ह्वाट्सएप प्रयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय भने ती ‘प्रतिबन्धित’ सञ्जालहरू निरन्तर प्रयोग गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आधिकारिक फेसबुक पेजदेखि लिएर ह्वाट्सएप ग्रुपसम्म सूचना सम्प्रेषण यथावत भइरहेको देखिन्छ। ‘पीएम सेक्रेटेरियट’ नामक फेसबुक पेजमार्फत केही बेरअघि मात्र एमाले विधान महाधिवेशनसम्बन्धी स्ट्याटस र तस्बिरहरू पोस्ट गरिएको छ।

यस्तै, सचिवालयले सञ्चालन गरेको ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत पनि निरन्तर सूचना र तस्बिरहरू पत्रकारहरूसम्म पठाइँदै आएका छन्। सो ग्रुपमार्फत प्रधानमन्त्रीका दैनिक गतिविधि नियमित रूपमा कभर हुँदै आएको छ। आज मात्रै विधान महाधिवेशनका तस्बिरहरू सचिवालयले ह्वाट्सएपमार्फत पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको छ।

यसैबीच, एमालेको आधिकारिक फेसबुक पेज पनि हिजो रातिसम्म सक्रिय रहेको थियो। सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरिसकेपछि पनि हिजो राति पौने ९ बजे सो पेजमार्फत ‘सूर्य खबर’ नामक समाचार बुलेटिन प्रसारण गरिएको थियो। तर, आज भने उक्त पेजमा कुनै नयाँ सामग्री प्रकाशित भएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेतामध्ये एक हुन्। तर, प्रतिबन्धको निर्णयपछि उनले कुनै नयाँ सामग्री पोस्ट गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक पेजमार्फत हिजो बिहान मात्र लोकगायिका इन्दिरा गोले गुरुङको निधनप्रति शोक व्यक्त गरिएको थियो। त्यसपछि भने कुनै अपडेट गरिएको छैन।

सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि पछिल्लो पोस्ट गत सेप्टेम्बर १ मा मात्र गरेका थिए। उनी सामाजिक सञ्जालमा अन्य नेताजति सक्रिय नरहेको देखिन्छ।

सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले ‘अवैध’ सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिसकेका छन्। वर्ल्डलिंकसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूले पनि ती प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्।