२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउने कर्मचारीको प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। आन्दोलनको जगमा २०८२ भाद्र २७ गते गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूले तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गराउन पूर्ण सहकार्य रहने स्पष्ट गरेका हुन्।

मंगलवार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले पछिल्लो राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै २१ वटा निर्णय गरेको छ। बैठकले स्वच्छ निर्वाचन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जनजीवनका आधारभूत आवश्यकतामा कुनै अवरोध नआउने सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गरिने स्पष्ट पारेको हो।

बैठकले निर्वाचन गराउने कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेदेखि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्नेसम्मका निर्णयहरू गरेको छ।

सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बैठकले शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलमा शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव सदस्य रहने छन्। संयोजक कार्की सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित हुनेछन् भने अन्य सदस्य सचिवहरूले मन्त्रालय, निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्य सुचारु राख्ने, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने र विशेष गरी सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा समन्वयमा ध्यान दिने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

यसबाहेक, बैठकले हालको विषम परिस्थितिमा शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादनलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायलाई तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

मुख्यतः भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक स्तरबाट स्वतःस्फूर्त उठेको जेन जेड आन्दोलनको सफलतापछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको छ। यसलाई ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सो अवधिभित्र निर्वाचन गराउनु त अनिवार्य छ नै, त्यसमाथि नागरिकहरूलाई लामो समयदेखि असन्तोष दिलाउँदै आएको सेवा प्रवाहलाई समेत नयाँ ढंगले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई अघिल्लो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी अहिलेको पुस्ताको अपेक्षाअनुसार सेवा दिने आवश्यकतामा सरकार उभिएको छ।\

यस्ता छन् थप निर्णयहरु :