२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१८ पालिकाका बैंक खाता अझै सक्रिय भएनन्, आर्थिक कारोबार ठप्प

अ+ अ-

काठमाडौँ । १८ स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा नआएपछि आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । धनुषा जिल्लाका १८ स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा नआएको हो । यसले गर्दा कर्मचारी तलब–सुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै स्थानीय विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जिल्लाका एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको खाता अझै सञ्चालनमा आएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि खाता नखुल्दा बजेट खर्चसम्बन्धी गतिविधि अवरुद्ध भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार खाता सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले नगरसभा वा गाउँ सभा सम्पन्न गरी आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने, चालु वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने र अघिल्लो वर्षको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहले ती प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण खाता बन्द रहेको बताइएको छ ।

१८ पालिकामध्ये १० पालिकाले त चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसमेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पेस नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । खाता सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ ।