महोत्तरी । सरकारले आगामी निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता र सुशासन तथा पारदर्शितालाई आफ्नो मूल प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय महोत्तरीमा आयोजित सुरक्षा समन्वय बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको नीति, प्राथमिकता र जिम्मेवारीबारे विस्तृत धारणा राख्दै सबै निकायलाई सहकार्यपूर्वक काम गर्न आग्रह गरे।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव, मध्यपूर्वी पृतनाका पृतनापति, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुखहरू, साथै सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। बैठकमा मधेश प्रदेशको हालको शान्ति–सुरक्षा स्थिति, सुशासन, सेवा प्रवाह र आगामी निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरिएको थियो।

गृहमन्त्री अर्यालले भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनपछि देशको सुरक्षात्मक अवस्था सामान्य बनेको बताए। नयाँ सरकार गठनसँगै शान्ति–सुरक्षाको पुन:स्थापना, सेवा प्रवाहको सहजता र जनताको विश्वास पुनर्जीवित गर्ने कार्य प्राथमिक रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गरे। उनले जिल्लास्तरका चुनौती र निर्वाचन लक्षित तयारीबारे साझा दृष्टिकोण बनाउन यो बैठक महत्वपूर्ण भएको बताए।

उनले सरकारको मूल जिम्मेवारी जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, वर्तमान सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकता रहेका छन्-आन्दोलनपछि विग्रेको शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सामान्यीकरण गर्ने, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्ने, र सुशासन तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने।

गृहमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको बताए। मृतकका परिवारलाई सम्मानका साथ सहयोग गर्ने र घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे।

सरकारको प्राइमरी एजेन्डा निर्वाचन भएको बताउँदै उनले प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रशासनिक निकायहरूलाई निर्वाचन सुरक्षाको तयारी तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिए। उनले जनताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सुरक्षाबलबीच आपसी समन्वय र संयुत्त गस्तीलाई अझ सुदृढ बनाउन सुझाव दिए।

उनले केन्द्रबाट कानूनी संशोधन, श्रोत-साधनको व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय अघि बढाइएको जानकारी गराए। मतदान केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण र सुदृढीकरणका विषयमा अध्ययन गरी शीघ्र प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिए। जोखिमका आधारमा सूचना संकलन, विश्लेषण र आवश्यकताअनुसार समयमै सम्प्रेषण गर्न निर्देशन दिए।

गृहमन्त्रीले सरकार गठनको अर्को आधार सुशासन र पारदर्शिता भएको उल्लेख गर्दै सबै प्रशासनिक निकायहरूलाई इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। अनुसन्धानहरू निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अपराध नियन्त्रणमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कार्यसम्पादनलाई अब भनाइमा होइन, परिणाम र तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने चेतावनी पनि दिए।

आगामी चिसो मौसम र शीतलहरको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उनले तराई क्षेत्रमा जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि समन्वयात्मक र योजनाबद्ध कार्य गर्न निर्देशन दिए। गत विपद्का समयमा राज्यले देखाएको उपस्थिति दोहोर्याउँदै यसपटक पनि नागरिकले राज्यको तत्परता महसुस गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

बैठकमा गृह सचिवले बदलिँदो परिवेशअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूमा निष्ठा, इमान्दारी र समन्वयको भावना आवश्यक रहेको बताउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन निर्देशन दिए।

बैठकमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षानिकायका प्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षात्मक अवस्था, चुनौती र निर्वाचन तयारीबारे प्रस्तुतिहरू दिएका थिए। बैठकले मधेश प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा, सुशासन र निर्वाचन तयारीबारे स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्दै समन्वयात्मक ढंगमा काम गर्न साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्पन्न भएको थियो।