काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नपाउने गरी तीनै तहका सरकारका नाममा जारी गरेको परिपत्र र निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त बुँदामा १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने भन्ने वाक्यांश प्रथम दृष्टिमै कानूनी व्यवस्थापनको प्रतिकूल देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध हरियाली पार्क उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्योति गिरी थापा मगरसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, अर्जुनप्रसाद चालिसे, कृष्ण प्याकुरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने विषयलाई एउटा खरिद विधिको रूपमा अंगीकार गरी दफा ४४ ले उपभोक्ता समिति समेतबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था भएको र सोही ऐन बमोजिमको नियमावलीले एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र उपभोक्ताबाट गराउन सकिने व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशबाट जाने बजेट अन्तर्गतका कतिपय आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेकामा सरकारको यो निर्णयले रोकिएका थिए ।
