जहाँ कहिल्यै बाटो, बत्ती र सेवा थिएन, त्यही सीमावर्ती नरैनापुर आज स्थानीय नेतृत्व, नागरिक सहभागिता र संघीय संरचनाको प्रयोगमार्फत सडकदेखि सुशासनसम्मको परिवर्तनको उदाहरण बन्दै गएको छ ।

काठमाडौँ । नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय सरकारलाई केवल प्रशासनिक इकाइको रूपमा होइन, सामाजिक रूपान्तरणको केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर यो परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्नु सबै ठाउँमा सहज छैन । विशेषगरी सीमावर्ती, स्रोत-साधन कमजोर, ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित र संरचनागत रूपमा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा स्थानीय शासनको प्रभावकारिता आफैंमा एउटा परीक्षा जस्तै हुन्छ । बाँकेको पश्चिमी सीमामा अवस्थित नरैनापुर गाउँपालिका यस्तै चुनौतीपूर्ण भूगोलमध्ये एक हो -जहाँ परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास आफैंमा लामो समयसम्म कमजोर रह्यो ।

नरैनापुर गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा अवस्थित एक ग्रामीण स्थानीय तह हो, जसले संघीय नेपालको स्थानीय शासनलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यहाँको भौगोलिक क्षेत्रफल १७२.३४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । आवश्यकता र चुनौती दुवैका दृष्टिले संवेदनशील मानिएको नरैनापुरले ग्रामीण संरचना र सीमावर्ती अवस्थाका बावजुद, हालका वर्षमा पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र सुशासन सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।

गाउँपालिका उत्तरतर्फ राप्ती सोनारी गाउँपालिका, दक्षिणतर्फ र पूर्व–पश्चिमतर्फ क्रमश: नेपाल–भारत सीमाले घेरिएको छ । यही भौगोलिक अवस्थाले सिर्जित यहाँको प्रशासनिक सेवा–पहुँच र आर्थिक गतिशीलतामा देखिएका ऐतिहासिक चुनौतीहरूलाई स्थानीय नेतृत्व र नागरिक सहभागिताको संयुक्त प्रयासले सीमाहरूको प्रभाव चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा अघि बढाइरहेको छ ।

गाउँपालिकाको जनसंख्या लगभग ४३,२०६ रहेको छ, जसमा महिला र पुरुष लगभग समान अनुपातमा छन्। स्थानीय तहले ६ वडाहरू: कटकुइया, लक्ष्मणपुर, कालाफाँटा, नरैनापुर, मटेहिया र गंगापुरसमेत समेट्छ ।

नरैनापुरले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र नागरिक सेवा प्रवाहजस्ता क्षेत्रमा सुधारहरू गर्दै नागरिकको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारको सेवा यहाँका बासिन्दाप्रति पहिलेदेखि अभाव रहँदै आएको अवस्थालाई वर्तमानमा बदल्दै लगेको हुनुलाई धेरैले स्थानीय विकासको वास्तविक मापनका रूपमा हेर्दछन् ।

उपेक्षाको इतिहास : राज्यबाट टाढिएको भूगोल
केही वर्षअघिसम्म नरैनापुर आउनु भनेको नेपालभित्रै भारत घुमेर आउनुजस्तै थियो । भौगोलिक रूपमा नेपालभित्र भए पनि व्यवहारिक रूपमा राज्यको उपस्थिति कमजोर थियो । सडकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो । नियमित विद्युत सेवा थिएन। दूरसञ्चार पहुँच सीमित थियो । बैंकिङ सेवा नहुँदा यहाँ नेपाली रुपैयाँभन्दा भारतीय रुपैयाँको चलन बढी थियो ।

यसले यहाँको आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, नागरिकको पहिचान र राज्यसँगको सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनाएको थियो । प्रशासनिक सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यहाँ पुगेपछि पनि समयमै काम नहुने अनुभव आम थियो। नागरिक र राज्यबीच दूरी बढ्दै गएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद साह यही अवस्थालाई स्मरण गर्दै भन्छन्, “म निर्वाचित भएर आउँदा नरैनापुरको अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । बाटो थिएन, बत्ती थिएन, सञ्चार थिएन, बैंक थिएन। यहाँ भारतीय रुपैयाँ बढी चल्थ्यो ।” उनका अनुसार नरैनापुरको नाजुक अवस्थाको जिम्मेवारी केवल स्थानीयस्तरमा सीमित थिएन; दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै उपेक्षाले यो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

संघीयता : अवसर र जिम्मेवारीको मोड
संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार गठन भएपछि नरैनापुरमा राज्यको औपचारिक उपस्थितिले आकार लिन थाल्यो । योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहको अधिकार स्थानीय तहमा आयो। यही अधिकारले नरैनापुरलाई आफ्नै आवश्यकता पहिचान गर्ने र समाधान खोज्ने अवसर दियो । अध्यक्ष शाहका अनुसार, “जनताको माया र आफ्नो निरन्तर मेहनतका कारण आज ती समस्या क्रमश: समाधान हुँदै गएका छन् ।”

यो ‘क्रमश:’ शब्द नै नरैनापुरको विकास यात्राको यथार्थ हो -यहाँ परिवर्तन एकैपटक आएन, तर निरन्तर प्रयासले दिशा बद्लियो ।

नीति, बजेट र नागरिक केन्द्रित योजना
नरैनापुर गाउँपालिकाले नीति, बजेट र कार्यक्रमलाई नागरिक केन्द्रित बनाउने रणनीति अपनाएको छ । वडास्तरबाट आएका योजनाहरू आवश्यकताका आधारमा तय गरिन्छन् । यस अभ्यासले विकास योजनालाई कागजी प्राथमिकताबाट बाहिर निकालेर नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वली भन्छन्, “नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नीति, बजेट र कार्यक्रमलाई नागरिक केन्द्रित बनाइएको छ ।” उनका अनुसार वडाबाट आएका योजनाहरू वार्षिक योजनामा समेटी कार्यान्वयन गरिन्छ । सडक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सबै क्षेत्रमा यही दृष्टिकोण लागू गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल बोर्ड र डिजिटल हाजिरी प्रणाली अघि बढाइएको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यी सबै पहलहरूले नरैनापुरको विकासलाई सतही होइन, संरचनागत बनाउने प्रयास देखाउँछन् ।

प्रशासनिक सुधार : व्यक्ति होइन, प्रणाली
नरैनापुरको शासन सुधारको केन्द्रमा प्रशासनिक सुधार छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीका अनुसार, कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको पहिलो आधार हो । मौजुदा ओएनएमकै आधारमा काम हुँदै आएको भए पनि बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ ओएनएम सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसको उद्देश्य स्पष्ट छ -अनावश्यक संरचना हटाउने, संगठनलाई छरितो बनाउने र नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्ने । “पालिकामा आवश्यक सबै पदहरूको कार्य विवरण तयार गरी कार्यसम्झौता गरिएको छ,” वली भन्छन् । नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीबोध गराएको छ ।

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नागरिकता सिफारिस अनलाइन प्रणाली लागू भइसकेको छ । दीर्घकालीन लक्ष्य सबै सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने हो । “अब पालिकामा व्यक्ति होइन, फाइल घुम्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ,” वलीको यो भनाइले प्रशासनिक संस्कार परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई स्पष्ट पार्छ । यसले अनुचित लेनदेन न्यूनीकरण गर्ने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास लिइएको छ ।

पूर्वाधार : विकासको दृश्य र अनुभूत रूप
नरैनापुरमा विकासको सबैभन्दा प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिन्छ । कालोपत्रे तथा ग्राभेल सडकले गाउँ–बस्ती जोडिएका छन् । पुल, नाला र कुलो निर्माणले यातायात र सिँचाइ दुवै सहज बनाएको छ । खानेपानी ट्यांकी र वडा भवनहरूले ग्रामीण जीवनलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बनाएका छन् ।

वडा नं. ६ का अध्यक्ष प्रेम चन्द्र मौर्य भन्छन्, “वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु ।” उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही अप्ठ्यारा परिस्थिति भए पनि गाउँपालिकाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकाले वडाको समग्र स्वरूप परिवर्तन भएको छ ।

उनको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ -जनताको सेवामा २४ सै घण्टा तत्पर रहने ।

शिक्षा : चेतना, पहुँच र अवसर
शिक्षा नरैनापुरको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्रमध्ये एक थियो । अध्यक्ष साहका अनुसार, विशेषगरी किशोरीहरू विद्यालय जान नचाहने अवस्था थियो । यसलाई सुधार गर्न नि:शुल्क शिक्षाको नीति लागू गरियो। यसले विद्यालयप्रतिको धारणा बदल्न मद्दत गर्‍यो ।

वडा नं. ६ मा सञ्चालनमा ल्याइएको जय किसान माध्यमिक विद्यालय यस परिवर्तनको प्रतीक बनेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिरथ राम मौर्य भन्छन्, “पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको छ ।” डिजिटल बोर्ड, डिजिटल हाजिरी प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगले विद्यालय प्रशासन सहज बनेको छ । पहिले विद्यालयसम्बन्धी कामका लागि पालिका धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।

यद्यपि उनी चुनौतीहरू पनि लुकाउँदैनन्अ -भिभावकहरुमा चेतनाको कमी, राजनीतिक प्रभाव र अपेक्षित सुधार पूर्ण रूपमा नआउनुले अझै सोचेजति गर्न सकिएको छैन । तर विद्यालयलाई ‘ज्ञानको केन्द्र’का रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ ।

कक्षा १२ की विद्यार्थी सपना श्रीवास्तवका लागि विद्युत सेवा उपलब्ध हुनु केवल सुविधा होइन, अवसर हो । “बत्ती आएपछि पढाइ र जनजीवन दुवै सहज भएको छ,” उनी भन्छिन् । यसले शिक्षा र जीवनस्तरबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाउँछ ।

स्वास्थ्य सेवा : भरोसाको पुनर्निर्माण
स्वास्थ्य सेवा नरैनापुरको रूपान्तरणको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । अध्यक्ष शाहले स्वास्थ्य सेवाका लागि आफ्नै जग्गा दान गरेर भवन निर्माण गर्नु नेतृत्वको प्रतिबद्धताको उदाहरण हो । हाल त्यहाँ २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालनमा छ ।

लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक गंगबहादुर बोगटीका अनुसार, यहाँ क्षयरोग, टिबी, मलेरिया, कुष्ठरोग उपचारदेखि ल्याब सेवा, आँखा जाँच, प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन र पोषण परामर्शसम्म उपलब्ध छ । “स्थानीय सरकार आएपछि औषधि, जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराइएको छ,” उनी भन्छन् ।

सेवाग्राही नानु साहजस्ता नागरिकहरू नि:शुल्क औषधि पाउँदा सन्तुष्ट छन् । यसले स्वास्थ्य सेवा पहुँच मात्र होइन, गरिबीको चक्र तोड्न पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

कृषि, रोजगारी र आत्मनिर्भरता
कृषि नरैनापुरको मेरुदण्ड हो । अनुदान, तालिम र प्राविधिक सहयोगमार्फत कृषकको उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढ्दै गएको छ । स्थानीय किसानहरू आम्दानी बढ्नुका साथै आत्मविश्वास पनि बढेको बताउँछन् ।

कृषिमा गरिएको यो लगानी केवल उत्पादन वृद्धिमा सीमित छैन; यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र युवा पलायन घटाउने आधार तयार गरिरहेको छ ।

युवा, खेलकुद र सामाजिक सद्भाव
नरैनापुरको चुनौती केवल भौतिक विकास थिएन; सामाजिक सद्भाव पनि कमजोर थियो । विभिन्न जातजाति र समुदायबीच आपसी मेलमिलाप कमजोर हुँदा विकासको लाभ सबैसम्म समान रूपमा पुग्न कठिन हुन्थ्यो । यही कारण अध्यक्ष साह स्वयं टोल-टोल र वडा–वडामा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

खेलकुद यसै रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । खेल प्रशिक्षक हरि पाण्डेका अनुसार, रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता र नियमित प्रशिक्षणले खेलकुद मात्र होइन, अनुशासन, नेतृत्व र आत्मविश्वास विकास गरेको छ । महिला सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु सामाजिक परिवर्तनको सशक्त संकेत हो ।

गाउँपालिकाले आफ्नै रंगशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु स्थानीय खेलाडीका लागि ठूलो उपलब्धि बनेको छ ।

नागरिक अनुभूति : विकासको वास्तविक मापन
विकासको सबैभन्दा विश्वसनीय मापन नागरिकको अनुभूति हो । मुक्कदर अलि मुकेरी भन्छिन्, “पहिले सानो कामका लागि पनि जिल्ला धाउनुपथ्र्यो ।” अहिले स्थानीय सरकार आएपछि सेवा सहज भएको छ । रोशना लेखान र बाड्से खाँ पनि सडक, विद्युत, कर्मचारी सहयोग र सेवा पहुँचप्रति सन्तुष्ट छन् ।

यी अनुभवहरूले देखाउँछन्–नरैनापुरमा विकास अब कागजमा मात्र सीमित छैन; यो नागरिकको दैनिकीमा महसुस भइरहेको छ ।

अझै बाँकी चुनौतीहरू
यति हुँदाहुँदै पनि नरैनापुरको विकास यात्रा पूर्ण भएको छैन । आम्दानीका स्रोत कमजोर छन् । संघ र प्रदेश सरकारमा निर्भरता उच्च छ । केही पूर्वाधार अझै अधुरा छन् । उपकरण अभावका कारण केही स्वास्थ्य संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । शिक्षामा अभिभावक चेतना र राजनीतिक प्रभाव चुनौतीकै रूपमा छन् ।

तर फरक यति हो–यी चुनौतीहरू अब मौन छैनन् । तिनलाई पहिचान गरिएको छ, स्वीकार गरिएको छ र समाधानतर्फ निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।

निष्कर्ष : प्रक्रियाबाट सम्भावनातर्फ
नरैनापुर गाउँपालिकाको विकास यात्रा कुनै आदर्श कथाजस्तो चम्किलो छैन । यो संघर्ष, सीमित स्रोत, निर्भरता र निरन्तर प्रयासको कथा हो । तर यही यथार्थभित्र सामाजिक न्याय, सुशासन र नागरिक सहभागिताको अभ्यास भइरहेको छ ।

दुर्गमताबाट सुगमतर्फको यो यात्रा अझै जारी छ । तर अब नरैनापुर केवल उपेक्षित सीमावर्ती गाउँपालिका होइन–संघीय नेपालमा स्थानीय शासन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नको एउटा जीवन्त, व्यवहारिक र आशावादी उत्तर बन्दै गएको छ ।