२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६४ वटा राजनीतिक दलले पेस गरे समानुपातिकतर्फको बन्द सूची

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची आयोगमा पेस गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसारका अनुसार बन्द सूची पेस गर्ने ६४ वटा राजनीतिक दलमध्ये ५४ वटा दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्हमा र १० वटा राजनीतिक दलले चार वटा एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्द सूची पेस गरेका छन् ।

 नेपालको संविधानअनुसार पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकतर्फ ११० जना निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने कागजपत्रको सूची उपलब्ध गराएको छ ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।

साथै रु. १० हजार धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर, महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक रूपमा विपन्नका हकमा भने स्थानीय तहको सिफारिस पत्र हुनुपर्नेछ । साथै मतदाता नम्बर, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, घर सङ्ख्या, घर रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, संघीय कानुन बमोजिम अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणापत्र पनि उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्नेछ ।

कुनै लाभको पदमा नभएको भनी गरेको स्वघोषणा, कुनै जिम्मेवारी वा निर्वाचित पदमा रहेको भए राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा, कुनै अयोग्यता नभएको घोषणापत्र, उम्मेदवार आफै वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकबाट सहीछाप गरिएको उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७९ सालको प्रदेशसभा सदस्यतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा रहेको भए फिर्ता लिएको कागजात पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावक र समर्थकको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचक मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम भएको ब्यहोरा खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनको तयारी स्वरूप सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ भने निर्वाचन कार्यालय पनि खोलिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि उम्मेदवार छनोटका लागि प्रारम्भिक तयारी गरिरहेका छन् ।