काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मधेशका सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको बारेमा सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको बताएका छन् ।
साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा तयारी सम्बन्धी एक दिवसीय गोष्ठीमा उनले सातवटा प्रदेश मध्ये आधाभन्दा बढी गुनासो मधेश प्रदेशबाट आउने गरेको खुलाए ।
‘सामुदायिक विद्यालयको विषयमा थरीथरीका गुनासो आउने गरेका छन् । सातवटा प्रदेश मध्ये आधाभन्दा बढी मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको गनासो म कहाँ आएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय भवन भएको, शिक्षक भएको तर पढाइ नभएको, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिले बदमासी गरेका कुराहरू सम्बन्धि गुनासो आउने गरेको छ । मैले त्यस्ता अव्यवस्थित विद्यालयको नाम संकलन गर्न टोली पठाएको छु ।’
आफू मन्त्री बन्नु अघि किताब बेच्न तराई मधेशका जिल्लाहरूमा पुग्दा शिक्षाको अवस्था दयनीय पाएको उनको भनाइ छ । पहिले दुर्गम हिमाल(पहाडमा पढाउने प्राय: शिक्षक मधेशबाट विज्ञान गणितका शिक्षकहरू हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय मधेशको शिक्षाको स्तर खस्केको बताए ।
अहिलेसम्म मधेश साक्षर घोषणा नहुनु आफ्नो लागि आश्चर्यको विषय रहेको समेत उनको भनाइ थियो ।
आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । त्यसको संयोजन तथा सहजीकरण नेतृत्व मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले गर्ने, स्थानीय तहले अभियानको नेतृत्व गर्ने र उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलबाट औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गर्ने र संघीय मन्त्रालय एवं विभागीय संयन्त्रबाट गैर सरकारी संस्थासँगको केन्द्रीय समन्वय र प्रदेश मन्त्रालयलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
गोष्ठीमा मधेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी लगायत मधेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सांसद लगायत गैर सरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
