चुनाव सम्पन्न गराउने सीमित र स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार पछिल्लो समय दलीय संलग्नतासम्बन्धी बहसका कारण चर्चामा छ । सरकार गठनका बेला नै मन्त्रिपरिषद् दलीय राजनीतिबाट अलग रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि केही मन्त्रीहरूको गतिविधि र अभिव्यक्तिले सरकारको तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्तालाई लक्षित गर्दै सरकारबाट अलग हुने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने व्यक्तिहरूले सरकारमा रहिरहन आवश्यक नभएको र नागरिक सरकारको चरित्र जोगाउन उनीहरू अलग हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रीहरूले भने आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्य नरहेको र सरकारको जिम्मेवारी निर्वाहमै केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूको भनाइ अनुसार भविष्यमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवस्था आएमा त्यसअघि नै सरकारबाट अलग हुने प्रतिबद्धता रहेको छ । यद्यपि दल एकता, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका घटनाले सार्वजनिक तहमा विभिन्न व्याख्या र प्रश्नहरू जन्माएका छन् ।
प्रशासनिक दृष्टिले हेर्दा, नागरिक सरकारको प्रमुख आधार भनेकै निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वास हो । प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेपछि पनि मन्त्रीहरू तत्काल निर्णयमा नपुग्नुले सरकारभित्र समन्वय, अनुशासन र भूमिकाको स्पष्टताबारे बहस बढाएको छ । यसले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन क्षमता र आगामी निर्वाचनप्रतिको सार्वजनिक भरोसासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयका रूपमा हेरिएको छ ।
नागरिक सरकारको अवधारणा स्वयं अस्थायी र उद्देश्य केन्द्रित भएकाले यसमा सहभागी पदाधिकारीहरूबाट उच्च स्तरको आत्म अनुशासन र राजनीतिक संवेदनशीलता अपेक्षित हुन्छ । वर्तमान अवस्थाले सरकारलाई आफ्नो मूल म्यान्डेट, आन्तरिक कार्यविधि र सार्वजनिक प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
आगामी निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम राख्न सरकारभित्रको भूमिका स्पष्ट राख्ने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको समयमै कार्यान्वयन गर्नु र दलीय गतिविधिबाट दूरी कायम गर्नु नै प्रशासनिक रूपमा उपयुक्त छ । यसर्थ यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले लिने निर्णयले मात्र होइन, सरकारको समग्र विश्वसनीयता र नागरिक सरकारको अभ्यासको मूल्याङ्कनमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
