काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका क्रममा देशभर मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनमा भएको क्षतिको मुल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनमा परेर कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकहरूमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन्। मृतकहरूमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनेको संख्या २ हजार ४२९ पुगेको छ। तीमध्ये १ हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो। कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको छ। बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ।
आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६७१ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यसमध्ये केन्द्र सरकारको हिस्सा ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत, स्थानीय तहको २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको २.२ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षतिमध्ये ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारी साधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको छ।
आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो असर बागमतीमा
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कुल भौतिक क्षतिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशमा देखिएको छ। भवनतर्फको कुल क्षतिको ७४.५ प्रतिशत र सवारी साधनतर्फको ५८.५ प्रतिशत क्षति पनि बागमती प्रदेशमै भएको छ।
निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ। त्यस्तै, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यस क्षेत्रमा राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघ-संस्था तथा तिनका सम्पत्तिमा क्षति समावेश गरिएको छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ व्यक्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ, जसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
पुनर्निर्माण कार्य योजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
समग्रमा प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मुल्यांकन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन र नीति निर्माणसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै क्षतिग्रस्त भवन, सवारी साधन र अन्य सम्पत्तिको मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कार्य योजना तयार गरिएको छ। निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक प्रोत्साहन र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
तीनै तहका सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहने अपेक्षा गरिएको छ। आन्दोलनबाट सिर्जित घटनाक्रमले राष्ट्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले क्षतिको पहिचान, मापन र मुल्यांकन गरी पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्काल तीव्रता दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
