२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारी खारेजीमा परेका रास्वपाका साहको रिट न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धनुषा–१ का उम्मेदवार किशोरी साहको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।

साहले दिएको रिट न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।

साहले आफ्नो उम्मेदवार कायम रहनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए । ठेक्कापट्टाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका साहको उम्मेदवारी कालोसूचीमा रहेको उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

किशोर कन्स्ट्रक्सनका किशोरीलाल साहलाई २०८० पुस ६ र २०७९ असोज ३१ मा कालोसूचीमा राखिएको कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा उल्लेख भएपछि आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।

धनुषा(१ मा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल, काँग्रेसबाट राम पलटन साह, नेकपाबाट मातृकाप्रसाद यादवलगायत उम्मेदवार छन् । यहाँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न पत्राचार गरेको छ ।