काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले धादिङ जिल्लाका १३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको धारणा प्रति असहमति जनाउँदै संविधान र कानुनी प्रावधान विपरीतका गतिविधि रोक्न आग्रह गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनले स्थानीय तहबाट लिइँदै आएको सडकसम्बन्धी करबारे आफ्नो स्पष्ट अडान दोहोर्याएकी हुन्। उनका अनुसार ‘समन्वय र सहकार्य’ को नाममा संघीय कानुन, वातावरणीय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने कुरा संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्देशित गरेको छ।
तामाङले संविधानको धारा २२८ ९१० उल्लेख गर्दै कानुनी आधारबिना कुनै पनि प्रकारको कर संकलन गर्न नपाइने बताएकी छन्। सवारी साधनबाट उठाइँदै आएको ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सँग बाझिने दाबी गर्दै उनले यसलाई सुशासनको विपरीत अभ्यासको रूपमा टिप्पणी गरेकी छन्।
यसैबीच, क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते दिएको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भ दिँदै हालसम्म २०७७ को मापदण्ड नै कार्यान्वयनमा रहेको उनले स्मरण गराएकी छन्।
त्रिशूली र मलेखु नदी क्षेत्रमा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वातावरणीय क्षतिलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरिन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई स्थानीय तहको राजस्व संकलनभन्दा माथि राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सांसद तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कानुनसम्मत र पारदर्शी अभ्यास अपनाउन आग्रह गर्दै धादिङको समुन्नति, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त विकासका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गरेकी छन्।
