२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित दुई उपसचिवको सरुवा, वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसके पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित दुई उपसचिवको सरुवा गरिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई दिनअघि चन्द्रागिरि नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव जगदीशचन्द्र नेपालीलाई पठाएको छ । यससँगै त्यहाँ कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरलाई आदिवासी जनजाति आयोगमा सरुवा गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आन्तरिक समस्याका कारण तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरुवा गरिएको हो। जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नमिलेपछि उनी स्वयं सरुवाको पहलमा रहेको र त्यसअनुसार मिलाइएको ती अधिकारीको दाबी छ।

यद्यपि, पछिल्लो समय विवादित बन्दै आएको सरुवा प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्न नसकिए भद्रगोल स्थिति निम्तिने र पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत सिंहदरबार स्रोतले दिएको छ।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएपछि प्रारम्भिक चरणमा सुधारको संकेत देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको यथार्थबीच वर्तमान नेतृत्वले उक्त प्रवृत्ति तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका कायमै रहेको छ। केही दिनअघि भएका सरुवामा विगतको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि कतिपय अवस्थामा पुनः चयनमुखी (सेलेक्टिभ) भएको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ।

निष्पक्ष आधार र स्पष्ट कारणसहित सरुवा गरिए सरकारको निर्णय मान्न सबै तयार हुने तर व्यक्ति केन्द्रित निर्णय हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसतर्फ संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसैबीच, विगतमा सरुवालाई बदनाम गराउने सिफारिस र शक्ति केन्द्रको प्रभाव जमाउन अझै केही कर्मचारीहरू सक्रिय रहेको र उनीहरूले आफूअनुकुल चलखेल गरिरहेको चर्चा पनि कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ । लामो समयदेखि लाभ लिँदै आएको त्यस्तो समूह पुनः शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै  सिंहदरबार तथा ‘मालदार’ अड्डाहरूमा प्रभाव जमाउने प्रयासमा रहेको दाबीसमेत ती स्रोतको छ । 

परिवर्तित परिस्थितिमा समेत प्रणालीगत सुधार गर्न नसकिए कर्मचारीतन्त्र पुनः आलोचित बन्ने देखिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा प्रणाली केन्द्रित भई निष्पक्ष निर्णयमार्फत अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

0 Comments