काठमाडौँ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस व्यवस्थाबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका हुन् ।
अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूलो बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालयहरूलाई कार्य सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न यस्तो अधिकार हस्तान्तरण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार अब साना प्रकृतिका खर्च व्यवस्थापनका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयमै जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ, जसले प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले पूर्व अभ्यासमा भ्रमण भत्ता, तालिम तथा अन्य साना शीर्षकका खर्चका लागि समेत रकमान्तर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्था त्यसको समाधानका रूपमा आएको बताएका छन् ।
यद्यपि, उनले वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट चेतावनी पनि दिएका छन् । अधिकार दुरुपयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सो अधिकार पुनः फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहने उनको भनाइ छ ।
