२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती अस्पतालमै कर्मचारीले बेड नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीले सिभिल अस्पतालमा बेड नपाएर सेवा नपाई फर्किनुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री रावलले निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. मोहन चन्द्र रेग्मीलाई सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी हुन् । 

सो क्रममा मन्त्री रावलले अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण तथा मेसिनहरू तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन, सेवा प्रवाहमा अवरोध नआउने वातावरण बनाउन र बढ्दो भिड व्यवस्थापन गर्न जोड दिएकी छिन् । 

उनले विगतमा तयार भएका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू संकलन गरी एक महिनाभित्र, छ महिनाभित्र र एक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सुधार योजना ल्याउन निर्देशन दिइन्। साथै, ३० दिन, तीन महिना र एक वर्षको स्पष्ट समयसीमा तोकी सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

निजामती अस्पताललाई निजामती कर्मचारीका लागि समर्पित (डेडिकेटेड) अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। “कर्मचारीलाई काममा खटाएजस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन,” उनले भनिन्।

अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न, सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन तथा सकारात्मक सन्देश आम कर्मचारीसम्म पुग्ने गरी काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन्।

त्यसैगरी, सिभिल अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा तीन प्रदेशबाट यस्तो सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। प्रदेशस्थित तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा निजामती कर्मचारीले निजामतीसरहकै सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्ण डिजिटाइजेसन लागू गर्ने, एकेडेमिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने तथा साइक्लोट्रोन परियोजना, क्यान्सर उपचार विस्तार (कार्टिसेल थर्ड एक्सपान्सन) र बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिइन्।

अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गरी आवश्यक परे नीतिगत समाधानमार्फत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री रावलले पेप्सिकोलास्थित सिभिल अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा पनि सहजीकरण गर्ने बताइन्।

मन्त्री रावलले अस्पताललाई सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक सबै सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कर्मचारीले दुःख पाउन नहुने स्पष्ट पारिन्। साथै, निजामती अस्पतालमा सेवा सुविधामा आमूल सुधार आएको सन्देश आम कर्मचारीसम्म पुग्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिइन्।

2 Comments
निराजन कटवाल
निराजन कटवाल
2 months ago

मन्त्रीज्यूले यति राम्रो काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूप्रति भएको विभेद हरुलाई सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एकै किसिमको कर्मचारी हुन् र सबै समान कामकाज गर्ने कर्मचारीलाई समान पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभए एकदम धेरै राम्रो हुने थियो। सिभिल अस्पतालमा जम्मा अहिले पाँच प्रकृतिका कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ र कर्मचारीले कर्मचारीलाई नै धेरै विभेद गर्ने भएको हुँदा यसको लागि पनि सम्पूर्ण कर्मचारी एक हुन् भन्ने तरिकाले विनियमाली गठनादेश र O&m पनि संशोधन गर्न आदेश दिनुहुन्छ भन्ने मन्त्रीज्यूप्रति कर्मचारीहरू पूर्ण आशावादी हुनुहुन्छ। सिविल अस्पतालमा त्यहाँको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई नै विभेदपूर्ण छ र यो विभेद हट्यो भने अझ राम्रो उपचार हुने एकदम हामी आशावादी छौं केही कर्मचारीहरुले मन्त्रीज्यूलाई यो अस्पतालको विभिन्न सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँको दैनिक ज्यालादारीको कर्मचारीको पनि केही माग राखेको छ त्यो कर्मचारीको विषयमा पनि हजुरको ध्यान जाओस्। र त्यहाँ कति कर्मचारी फ्रस्ट्रेट छन् भन्ने कुरा पनि एकचोटी अस्पतालमा गएर स्वास्थ्यकर्मीसँग बुझिदिनु भए अझ सेवामा धेरै सुधार आउनेछ।

निराजन
निराजन
2 months ago

यो मैले गरेको कमेन्ट मा एकचोटि अझै पनि मन्त्री ज्यूको ध्यान जाओस्।