नेपालले संघीय शासन व्यवस्था अंगालेको करिब १ दशक अवधि पुग्न लागेको छ । यसबीचमा शासकीय व्यवस्थाको एकात्मक पद्धतिबाट संघीय पद्धतिमा रूपान्तरणका क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख तीन आयामहरू राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमार्फत यसलाई जीवन्त र दीगो बनाउन धेरथोर प्रयास भएका पनि छन् । राजनीतिक प्रणालीहरू निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५९ र ६० बमोजिम आर्थिक अधिकारको बाँडफाँटमार्फत वित्तीय संघीयताको पनि कार्यान्वयन भइरहेकै छ ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई सो अनुरूप कर्मचारी समायोजनको कार्य समेत भएको त छ तर यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई कार्यरत कर्मचारीहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन् । सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि कानुन, नीति, मानदण्ड भन्दा पनि कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो हालसम्मको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यस पाटोमा गम्भीर नभएको आम कर्मचारीले महसुस गरेको नमिठो यथार्थ छ । नेपालको संविधान जारी भएको करिब ११ वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुले सो गम्भीरतालाई पुष्टि गर्छ । शासन प्रणालीलाई एक्सनमा लाने सरकारको क्रियात्मक हातका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन र त्यसमा पनि खासगरी निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने नीति नेपालको संविधानले समेत लिएको छ । तर यसको रूपान्तरणमा हालसम्म भएका प्रयासहरू अर्थपूर्ण भएको यसको वर्तमान अवस्थाले देखाउँदैन ।
वि.सं. २०१० सालमा गठित प्रशासनिक पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) देखि २०८२ चैत्र ०३ गते पेश पारिएको सुशासन मार्गचित्रसम्म आइपुग्दा नीतिगत रूपमा प्रशासन सुधारका निम्ति कयौँ प्रयास भएको देखिन्छ । तर अधिकांश सुधारका प्रयास प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने चरणमा आइपुगेपश्चात शिथिल भएका छन् । तसर्थ आयोग गठन र प्रतिवेदन लिने/दिने कार्यसँगै कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका साथै अबको सुधारलाई प्रशासनिक आलोकबाट मात्र होइन समग्र शासकीय (होल अफ द गभर्मेन्ट) दृष्टिबाट हेरिनुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएका छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको व्यक्तिगत तवरबाट समेत बराबरको भूमिका रहन्छ ।
सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले २०८३।१२।१३ गते जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० वटा कार्यसूचीले सरकारको शासकीय सुधार प्रतिको प्रतिबद्धता र यथास्थितिमा रहेको व्यवस्थाबाट लिपफ्रग मार्फत सम्बृद्धि तर्फ जाने आकांक्षालाई दर्शाएको छ । सोही कार्यसूचीको बुँदा नं. १२ मा उल्लेख भएबमोजिम संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयार भई सोउपर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुझाव माग गरिएको छ । निजामती सेवाका मूल्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा मान्यताहरूलाई समेटेर सार्वभौम संसदले यो विधेयकलाई छिट्टै ऐनको रूप दिनेछ भन्नेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारी आशावादी छौँ । आशा छ यसपटक राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वले “आकासे महल” बनाउने “गोनु झा” को जस्तो चतुर्याईँ देखाउने छैन । अक्षरमा मात्र कुँदिएको सुन्दर रचना भन्दा पनि समग्र सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ने अग्रगामी संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै जारी हुने विश्वास छ ।
हाल निजामती सेवामा विभिन्न सेवा, समुह तथा उपसमुहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीचमा वृत्ति विकास, अवसर, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन सम्बन्धमा असमान व्यवस्था छन् । एउटै कानुनबाट परिचालित हामी कर्मचारीहरू बीचमा भएको यो असमान व्यवस्थाले मनोबलको अवस्था कस्तो होला ? एउटै पदमा १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्दा पनि आफू माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने तर आफू भन्दा कनिष्ठ समान पदमा नियुक्त अर्को सेवा, समुहको कर्मचारी २ श्रेणी बढुवा हुँदा हामीलाई परेको मानसिक दबाब कसरी थेग्ने ? एकातर्फ वृत्तिपथको अनिश्चितता तथा सरूवाको विकृति अर्कोतर्फ ब्युरोक्रेटिक ब्यासिङ को सिकार बन्नुपर्दाको पिडा । आफ्नो रोजगारीको स्थायित्वको चाहना तथा राष्ट्रसेवाको इच्छाको मिलनबिन्दु खोज्ने क्रममा योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएका हामी निजामती कर्मचारी न सरकारका प्रिय न त जनताका प्रिय नै बन्न सकेका छौँ । सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने तर अपनत्व/अभिभावकत्व कसैले नलिने अवस्थामा आजको निजामती सेवालाई कसले ल्याइपुर्यायो, सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कर्मचारी आफैँमा भएका मनोवृत्ति तथा आचरणगत समस्याको भारी हामी बोकौँला नै तर समस्या त्यत्ति कारणले मात्र आएको हो त ? विगतमा सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च प्रशासकको सरूवा नियमित हो त ? पदासिन रहिन्जेल सुधारका प्रयास नहुने, आफू अनुकुलका प्रशासक खोज्ने, सरूवालाई नै सजाय ठान्ने अनि पदबाट बाहिरिनासाथ आफ्नो असफलताको बोझ कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व पन्छिन सुसंस्कृत राजनीतिक पद्धतिमा सम्भव हुँदैन । राजनीति र प्रशासनका बीचमा स्पष्ट सीमा विभाजन सम्भव नहोला तर मर्यादा र नैतिक अभ्यासको लक्ष्मण रेखा कोर्न दुवै पक्षले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर केही कर्मचारीको व्यक्तिगत लाभमा लोभिने प्रवृत्ति, कानुन छल्न लाभको लोभ देखाउने निजी/व्यावसायिक क्षेत्र अनि सेवा लिन जाँदा यथासम्भव “चिनजानका मान्छे” खोज्ने सेवाग्राही प्रवृत्तिले यसमा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ?
शासनका विविध आयाम हुन्छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवसायिक, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज र परिवार/व्यक्तिको पनि शासनमा सहभागिता हुने नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणाले शासन प्रक्रियामा सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्दछ । प्रशासनमा देखिएका केही विकृत अभ्यास तथा पात्रका कारण समग्र प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा विकृत चित्रित गर्ने “अभाइलेबिलिटी बायस” ले प्रशासन सुधारलाई बल पुर्याउँदैन । कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएका प्रशासनिक क्षेत्रका असल अभ्यासहरू अनुशरण गर्ने सोच सहित वर्तमान सरकारले देखाएको तदारुकताले आशाको सञ्चार अवश्य गरेको छ, सुधारको अनुभूति गर्न भने यसको कार्यान्वयन पर्खिनै पर्ला । सरकारले गरेका सुधारका प्रयासमा कर्मचारीको समर्थन र रचनात्मक अनुशरण आवश्यक छ । तर विगतमा जस्तो कर्मचारीतन्त्रलाई अवरोध मात्र देख्ने र रचनात्मक सुझावलाई उपेक्षा गर्ने संस्कारमा वर्तमान सरकारले क्रमभंग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र गलत अभ्यासहरू इन्क्रिमेन्टल सुधारका प्रयासबाट निरुपण हुन सक्ने अवस्थामा पक्कै थिएनन्, त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको सुधारको बिग ब्याङ एप्रोच उपयुक्त नीति नै हो भन्नेमा कम्तीमा म चाहिँ विश्वस्त छु ।
अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावलीहरूले कम्तीमा निम्न विषयहरूलाई सम्बोधन गरेका खण्डमा उच्च मनोबलयुक्त सार्वजनिक प्रशासनले सरकारका हरेक नवीन तथा सकारात्मक सुधारका प्रयासलाई सफल बनाउन सक्षम संयन्त्रका रूपमा सरकारको सहयोगीका रूपमा सक्रिय हुन बल पुग्नेछ ।
१. बढुवा सम्बन्धमा: हाल १४-१५ वर्ष भन्दा लामो अवधि सम्म पनि एउटै पदमा बहाल रहिरहनु पर्ने (निश्चित सेवा समूहमा मात्र) अवस्था कसरी अन्त्य हुने ।
उपाय: यसका लागि निश्चित अवधि भन्दा बढी (१२-१५ वर्ष) एउटै पदमा रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्ने ।
२. पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन: निजामती सेवाका पदहरूमा रा.प. अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पटक पटक परीक्षा दिइरहने प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने ? यसबाट एकातिर अध्ययन गर्न, परीक्षा दिन वा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने कर्मचारीहरू लघुताभाषमा रहनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ भने छड्के प्रवेशको व्यवस्था मार्फत माथिल्लो पदमा गएपश्चात कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता देखिन नसकेको भन्ने आलोचना अर्कोतर्फ छ ।
उपाय: यसका लागि राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक सेवा प्रवेश र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्ने । यसबाट परीक्षाको तयारीमै व्यस्त रहँदा कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रभाव हट्नेछ ।
३. तलब तथा अन्य सुविधा: जीवन निर्वाह गर्न समेत नपुग्ने र ६ जना सम्म परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई परेको वित्तीय र मनोवैज्ञानिक दबाब सम्बोधन गर्न तलब बृद्धि, अन्य सुविधा तथा कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय ।
उपाय: शुरु तलब स्केलमा साङ्केतिक बृद्धि गरी मुद्रास्फिति, प्रचलित बजार मुल्य, नेपाल राष्ट्र बैँकको मूल्य समायोजन सूचकाङ्कका आधारमा अन्य सुविधा र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली ।
४. समायोजन भएका तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम बाध्यात्मक समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको मनोबल उकास्ने र वृत्ति विकासलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय ।
उपाय: अन्तर तह प्रतियोगितात्मक परीक्षा निश्चित तहमा सुनिश्चित गर्ने ।
५. सरुवा तथा बढुवा: हाल कर्मचारी सरुवामा चरम विकृति र सोही कारण असन्तुष्टि छ । कतिपय कर्मचारीहरू लामो समयसम्म केन्द्रीय निकाय तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नै बसिरहने गणेश प्रवृत्ति व्याप्त छ । त्यसकै कारण तालिम, अध्ययन, भ्रमण लगायतमा केन्द्रमै रहने कर्मचारीको वर्चश्व रहने गरेको छ । बढुवा सम्बन्धमा कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठता र कार्यक्षमतामा आधारित प्रणाली रहेको भएतापनि ज्येष्ठता नै मुख्य आधारका रूपमा रहेको । कार्यसम्पादन वस्तुनिष्ठ नहुने र कार्यक्षमता मापनका स्पष्ट आधार नहुँदा यस्तो समस्या रहेको ।
उपाय: कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणमा आधारित अनुमानयोग्य चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्ने । यसका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यालयको कार्यप्रकृति, भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव समेतका आधारमा सरुवा गरी आगामी कार्य गर्नुपर्ने स्थान र कार्यालय समेत हाल नै तोक्ने । यसबाट सरुवा हुने समयमा कर्मचारीमा हुने अन्योल र मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आबद्ध गरी वस्तुनिष्ठ बनाउने र सुपरीवेक्षकका साथसाथै तल्लो तहका कर्मचारी र सेवाग्राही समेतको कासमू मा संलग्नता गराउने ।
अन्त्यमा, संविधान सभाबाट संघीय शासकीय प्रणाली सहितको संविधान जारी भए पश्चात सोको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने अभिभारा विधायिकाको थियो । संविधानको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध पश्चात मात्र संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक थियो । कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा पनि सोही बमोजिम सेवा सम्बद्ध कानुन तर्जुमा गरी नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन/समायोजन गर्नु सुल्टो बाटो हुने थियो । तर राजनीतिक अपरिपक्वता वा बेवास्ताका कारण सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो र आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार नगरी हठात् कर्मचारी समायोजन गरियो । संविधान जारी भएको ११ वर्ष र कर्मचारी समायोजन भएको ७ वर्ष सम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन । निकै लामो प्रसव पिडा पश्चात संविधान जारी भएको ११ औँ वर्षमा बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनले सरकारको सफलता वा असफलताको निर्धारक मानिने सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनलाई कति पुनर्जागृत गर्न सक्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।
