काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गर्दै मन्त्रालयले प्राविधिक दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमताको सीमितताका कारण विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसकेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च क्षमता ७१.३ प्रतिशत र स्थानीय तहको ७६.४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारले कुल बजेटको करिब २२.६ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विनियोजन गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट संघीय सरकारले संकलन गरेको करिब ११ प्रतिशत राजस्व पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरेको छ।
तर कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीन तहका सरकारको समग्र खर्च संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा करिब एक तिहाइ रहेको मन्त्रालयको विवरणमा जनाइएको छ।
