काठमाडौँ । पटक-पटक गरी एउटै कार्यालयमा सात पटकसम्म फर्किएका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) सुरत लाल चौधरीमाथि छानबिन हुने भएको छ । कार्यालय प्रमुख रहँदा आफ्नै छोराको कम्पनीलाई करोडौँका ठेक्का दिएको विषयमा खानेपानी मन्त्रालयले सिडिई योगेन्द्र चित्रकारको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका विभिन्न तीन वटा ३३ करोडभन्दा बढीका ठेक्का आफ्नै छोरा दिपेश चौधरीको कम्पनी दिपेश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०५६ सालमा ओभरसियरका रूपमा विराटनगरबाटै सेवा सुरु गरेका चौधरीले ०८२ सालसम्मै पटक-पटक कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनले १२ करोडभन्दा बढीको एउटा ठेक्का खुश्बु-दिपेश जे.भी. विराटनगर, १० करोडभन्दा बढीको ठेक्का ग्लोबल-दिपेश जे.भी. र अर्को १० करोडभन्दा बढीको ठेक्का दिपेश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. विराटनगरलाई दिएको देखिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१ मा आफ्नै छोराको कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गरेको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४९ बमोजिम खरिद कारबाहीका लागि छुट्टै फाइल खडा नगरेको तथा उपनियम ७ को कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक बेरुजु देखाइएको थियो । पछिल्लो समय चौधरी २०८० कात्तिक २० गतेदेखि निरन्तर कार्यालय प्रमुख रहँदै आएका थिए ।
आर्थिक मात्रै होइन, नैतिक धरातलमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठाइँदै आएका चौधरी कत्तिसम्म ‘सेटिङ’मा माहिर छन् भने सहसचिव दरबन्दी रहेको आयोजनामा कन्फर्म हाकिमबाटै आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार लिन सफल भएका छन् । चौधरीले सरकारी कार्यालयमा मच्चाएको लुट र मनपरी विरुद्ध प्रशासन डटकमले गर्दै आएको निरन्तर खबरदारीबीच पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्रालयले इ. उज्ज्वल प्रजापतिलाई आयोजना प्रमुखका रूपमा पठाएको थियो । तर चौधरीले प्रजापतिलाई प्रभावमा पार्दै आयोजनाको प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गराई पुनः राज्यको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने दाउमा तल्लीन रहेको आरोप छ ।
यसअघि पनि तत्कालीन विवादित मन्त्री प्रदीप यादवले चौधरीलाई निमित्त दिनकै लागि रातारात सरुवा निर्णय गरेको प्रशंगबाट पनि उनी कार्यालय प्रमुख बन्न केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट्याउने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
कार्यालय प्रमुख प्रजापतिले विवादित चौधरीलाई किन आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिइयो भन्ने विषयमा समेत शंकास्पद देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । करोडौँका ठेक्कालगायत आयोजनाको बजेट सञ्चालनमा सहजीकरण हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुमा प्रजापतिको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको र मिलेमतो हुन सक्ने देखिएको ती अधिकारीको दाबी छ ।
प्रजापतिले चौधरीलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजनअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने, भुक्तानी आदेश स्वीकृत गर्ने, लेखापरीक्षण गराउनेदेखि लिएर निर्माण कार्य तथा मालसामान र परामर्श सेवाको लागत अनुमान, प्राविधिक विवरण तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत समेटिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आयोजनाको उपभोक्ता समिति र कार्यालयको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने खातामा समेत कार्यालयतर्फबाट खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै, सामान खरिद, स्टोर दाखिला तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्ने अधिकारसमेत उनलाई दिइएको बताइएको छ ।
यसबाट विगतमा भएका ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’सम्बन्धी काममा समेत प्रजापतिले आँखा चिम्लिएको देखिएको र अहिलेसमेत तिनै बेथितिहरूलाई निरन्तरता दिन आफू अलग रहेको जस्तो देखाउने गरी चौधरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्पष्ट रूपमा देखिएका ती सहसचिवले जनाए ।
यसबारे प्रजापतिसँग बुझ्न खोज्दा उनले “किन चाहियो र” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर सरकारी कार्यालयमा जबाफदेहिता पनि हुन्छ नि हैन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् र “सँगै मिलेर दुवै जनाले काम गरिरहेका छौँ” भन्दै पन्छिए । बरु मन्त्रालयबाट तपाईँलाई यो जानकारी कसले दियो भन्दै तर्सिए ।
उता, सिडिई चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
को हुन् चौधरी ?
सुरतलाल चौधरी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रसँग जोडिएका उपसचिव स्तरका प्राविधिक कर्मचारी हुन्, जसले २०५६ सालमा ओभरसियरका रूपमा विराटनगरबाट सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसयता उनी पटक–पटक सोही क्षेत्रमा फर्किँदै निमित्त हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रभाव कायम राख्दै आएका छन् । एउटै कार्यालयमा सातौँ पटकसम्म कायममुकायम प्रमुख बन्ने अभ्यासले उनी खानेपानी मात्रै होइन, इन्जिनियर वृत्तमा चर्चित छन् ।
चौधरीमाथि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा ‘सेटिङ’मार्फत प्रभाव जमाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहसचिव दरबन्दी रहेको स्थानमा समेत उपसचिव भएर कामु प्रमुख बन्ने, सिनियर कर्मचारीलाई पन्छाएर जिम्मेवारी लिने र मन्त्रालय स्तरसम्म पहुँच बनाउने शैलीका कारण उनी विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
आफ्नै छोरा संलग्न कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयदेखि मनलाग्दी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र हटाउने, आयोजना व्यवस्थापन र बजेट सञ्चालनमासमेत देखिने गरी प्रभाव जमाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीमाथि यसअघि पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’, अनियमितता तथा अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो ।
प्रशासनिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत पहुँच, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत कमजोरीको संयोजनबाट प्रभाव कायम राख्दै आएका कर्मचारीका रूपमा चौधरीको “नैतिक धरातल”को विषयमा विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्मै आलोचना हुँदै आएको छ । तर पनि जुनसुकै सचिव वा मन्त्री आए पनि रिझाउन सकेकै कारण यति धेरै विवादका बीच पनि उनी रोजाइकै कार्यालयमा रजाइँ गर्न सफल हुँदै आएका छन् ।
