निर्वाचनको मुखमा खानेपानी मन्त्रालयले आचारसंहिता अगावै किन हतार–हतार सरुवा गर्यो ? अवकाश नजिकका हाकिम हटाउँदा विवादित कर्मचारी जोगिनु संयोग हो कि सेटिङ ?
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयले आधा दर्जनभन्दा बढी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा गरेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा शान्ति-सुरक्षालगायत प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि गृह तथा प्रशासनिक निकायहरूले आचारसंहिता अगावै हतार-हतार कर्मचारी व्यवस्थापन टुंग्याए पनि प्राविधिक निकाय खानेपानी मन्त्रालयले भने सोही मौका छोपेको देखिएको छ ।
विवादित सचिव राम आधार साह दोहोरिएर खानेपानी मन्त्रालयमा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारीमा छाएको त्रासदीलाई मत्थर पार्नुको साटो जेन जेड मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियार मन्त्री बनेको तीन दिनमै १० सहसचिवको सरुवा गरेर चरम विवादमा तानिएसँगै मन्त्रालय थप अस्थिर हुने आँकलन गरिएको थियो ।
चुनावको मुखमा मन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेको तीन दिनमै १० सहसचिव सरुवा हुँदा सेवा प्रवाह र सुधारभन्दा कर्मचारी हेरफेर नै नागरिक सरकारको प्राथमिकता भएको छनक यसअघि नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा खानेपानी मन्त्री परियारले दिएका थिए । र, पछिल्लो सरुवाले उनको कार्यशैलीलाई थप प्रष्ट्याएको छ ।
आइतबार तिनै मन्त्री परियारको सहमतिमा सचिव साहले विभिन्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा गरेका छन् । सो क्रममा कतिपय अवकाशमा जान केही महिना मात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीलाई समेत हटाइएको छ भने दशकौँदेखि सेटिङमा हालिमुहाली गर्दै आएका कर्मचारीलाई भने जोगाउन खोजिएको देखिएको छ ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरणअनुसार सचिव साहले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई भक्तपुरस्थित कार्यालयमा सेकेण्ड म्यानका रुपमा सरुवा गरेका छन् । यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय लमजुङका कार्यालय प्रमुख नरेश रेग्मीलाई विभागमा तानिएको छ भने उनको स्थानमा खानेपानी मन्त्रालयबाट उत्सव पोखरेललाई जिम्मेवारी दिई लमजुङ पठाइएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय भक्तपुरका सिडिई अरुण खरेललाई धनकुटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिई पठाइएको छ । खरेललाई धनकुटा पठाइएपछि त्यहाँका कार्यालय प्रमुख हेराकाजी महर्जनलाई रामेछाप खटाइएको छ । त्यस्तै, रामप्रसाद घिमिरेलाई मन्त्रालयबाट नेपालगन्ज पठाइएको छ भने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महेश न्यौपानेलाई मन्त्रालय तानिएको छ ।
यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लोकेन्द्र यादवलाई विभागको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना पठाइएको छ भने विभागस्थित शहरी खानेपानी आयोजनाका रमेश मण्डललाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आइतबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदै गर्दा त्यसअघि नै सरुवा गर्न हतार-हतार पत्र पठाइएको बताइएको छ । सामान्यतया: अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सहमतिबिना सरुवा नगरिने अभ्यास भए पनि रामेछापका श्रेष्ठ साउनको पहिलो साता अवकाशमा जाने तयारीमा भएपनि अवकाशमा जान करिब छ महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत गरिएको उनको सरुवाबारे मन्त्रालय भित्रैबाट आलोचना भएको छ ।
त्यसैगरी यसअघि सहसचिव सरुवा गर्दा सहसचिव दरबन्दीमा रजगज चलाउँदै आएका सुरत लाल चौधरीको स्थानमा सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगर सरुवा गरिए पनि उनी अहिलेसम्म हाजिर नभएपछि पुन: चौधरीकै वर्चस्व कायम रहने अवस्था बनेको छ । विराटनगर कार्यालयमा विभिन्न पद र समयमा गरी आधा दर्जनभन्दा बढी पटक जागिर खान सफल रहेका चौधरी पछिल्लो समय तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवसँग रातारात ‘सेटिङ’ मिलाएर कायम मुकायम (कामु) पद हात पार्न सफल भएका थिए ।
‘अनियमितता’देखि अकुत सम्पत्तिसम्मका विषयमा पटक-पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्दै आएका चौधरीले खानेपानी आयोजनाका ठेक्कापट्टादेखि करार कर्मचारी भर्नासम्म प्रभाव जमाउँदै आएका छन् । अनियमितता मात्र होइन, ‘नैतिक चरित्र’माथि समेत पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएका चौधरी जेन जेड सरकार आएपछि पनि रजाइँ जारी राख्ने दाउमा देखिएका छन्, जसलाई पछिल्लो समय सचिव साहले सघाएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
घर जान छ महिना मात्रै बाँकी रहेका कार्यालय प्रमुखलाई सहसचिवको मातहतमा तानिँदा, निमित्त कामु हुँदै पटक-पटक सहसचिव दरबन्दीमा रजाइँ गर्दै आएका र पछिल्लो पटक कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि चौधरी भने यथावत् छन् । “सहसचिव आउँदैनन्, सचिवलाई मिलाइसकेँ, हाकिम मै हुँ” भन्दै चौधरी खुलेआम डुक्रिन थालेको विभाग स्रोत बताउँछ । चौत्ररी २०८० कार्तिक २० गतेदेखि
पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमा विकृति फैलाउँदै समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै चुनौती दिँदै आएका चौधरीजस्ता कर्मचारीका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र बदनाम हुँदै गएको र यस्ता कर्मचारीहरू सचिव-मन्त्रीस्तरबाटै संरक्षित हुनु विडम्बनापूर्ण भएको खानेपानी मन्त्रालयकै एक सहसचिव बताउँछन् । चौधरीका विषयमा यसअघि पनि प्रशासन डटकममा विस्तृत समाचार प्रकाशित भइसकेका छन् ।
