मन्त्री यादव हट्ने हल्लाबीच गरिएको हतारो सरुवाले मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि मात्र नभई अपारदर्शिता र मनोमानीतासमेत देखाएको छ। सहसचिव दरबन्दी बेवास्ता, विवादास्पद मुकायम नियुक्ति र सूची लुकाउने प्रवृत्तिले मन्त्रालयभित्र त्रासदी र अविश्वास गहिरिँदै कुशासनलाई प्रशय भईरहेको छ ।
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयभित्र पछिल्लो समय भएको सरुवाको निर्णयले कर्मचारीमाझ आतंक सिर्जना गरेको छ । साउन ११ गते मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने र त्यसमा हालका खानेपानी मन्त्री प्रदीय यादव पनि हट्ने हल्लाका बीच मन्त्री यादवले गरेको सहसचिव र उपसचिवहरुको सरुवा चर्चा अहिले पनि सेलाई सकेको छैन ।
दोस्रो साता प्रगति समीक्षा हुँदै गर्दा मन्त्री यादवले पहिलो साता नै देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रीयलगायत कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा निर्णय गरे। जबकी वर्षभरिको कामको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रगति समीक्षा पछि मात्र खटनपटन गर्ने चलन रहिआएको छ। तर मन्त्रीलाई भने आफू पदबाट हट्ने त्रासदीले अगाडि सरुवा गरेर पछि मात्रै समीक्षा गरे ।
विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले तत्काल सरुवा नगर्न आग्रह गरेपनि मन्त्री यादवले कसैको कुरा नसुनी रातारात सरुवा ठोकेपछि विभाग र मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि र त्रासदी दुवै बढेको देखिएको छ।
हतार हतार कार्यालय प्रमुखहरू पठाएका मन्त्री यादवले अहिलेसम्म पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा र करार नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई आदेश पालना गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
हतारो सरुवाको कारण र आलोचना
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रगति समीक्षा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सरुवाको आधारबारे छलफल नगरी ‘जो जो एप्रोचमा आए, तिनकै नाममा सरुवा गरियो।’ सरुवामा परेका सहसचिवहरूलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर नदिइ निर्णय गरिएको भन्दै ती कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले हतारोमा सरुवा गर्नुको प्रमुख कारण आफ्ना जिल्ला दौडाहादेखि व्यक्तिगत व्यवस्थापन सजिलो बनाउन निकटतमलाई कार्यालय प्रमुख बनाउने प्रयास हो। साथै, नयाँ संरचना (ओएण्डएम) अन्तर्गत २० वटा आयोजना घटाएर १५ मा सीमित गर्दा पाँच वटा क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयमा सहसचिव दरबन्दी कायम भएपनि मन्त्रालयमा कार्यरत १८ जना सहसचिवलाई बेवास्ता गर्दै पोखरा र विराटनगरमा उपसचिवलाई मुकायम राखिएको छ।
जसलाई कर्मचारीहरुले प्रणाली माथिको ठाडो चुनौती भनेका छन् ।
विवादास्पद नियुक्ति
मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुर कार्यक्षेत्र भएको विराटनगर कार्यालयमा उपसचिव सुरत लाल चौधरीलाई पुन: जिम्मेवारी दिइएको छ। चौधरी बारम्बार निमित्त भएर रजाइँ गर्ने विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन्। मन्त्रीकै जोडबलमा रातारात सरुवा आदेश गराएर उनले पुन: पदस्थापन पाएका छन् र आफ्नो साम्राज्य चलाउन थालेका छन्।
मन्त्री यादव हट्ने हल्लाकै बीच चौधरी रातारात काठमाडौँ आएर निर्णय गरेर लगेका थिए। चौधरीको विवादास्पद गतिविधि र उनी कसरी खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रजाइँ गर्दै आएका छन् भन्नेबारे यसअघि नै प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
एउटै कार्यालयमा सात पटक बहाली : निमित्त, प्रमुख हुँदै सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवस्तरका चौधरीको रजाइँ
त्यसैगरी पोखरा कार्यालयमा पदमा कुवर क्षेत्रीले पनि दोहोर्याएर कायम मुकायम पाएका छन्। यसअघि पनि मुकायम प्रमुख रहेका क्षेत्री नयाँ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनासँगै पुन: मुकायम बनेका हुन्। कास्की, म्याग्दी, बाग्लुङ, स्याङ्जा, पर्वत, मुस्ताङ र रुकुम पूर्व कार्यक्षेत्र रहेको पोखरा कार्यालयको जिम्मेवारी क्षेत्रीलाई दिइएको छ।
डेढ दर्जन सहसचिव हुँदा पनि पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये दुई वटामा उपसचिव राख्नु प्रशासनिक बिडम्बना मात्र नभई मन्त्रीको मनोपोलीको चरम सिमा नाघेको उदाहरण भएको एक सहसचिव बताउँछन्। खुलेआम सरुवामा बेथिति भईरहँदा पनि सम्बद्ध निकायको मौनता अचम्म लाग्दो देखिएको ती सहसचिवको भनाइ छ।
अपारदर्शी निर्णय र मनोमानी
पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्रालय यति अपारदर्शी बन्दै गएको छ कि एक महिना बितिसक्दा पनि सरुवा भएका सहसचिवलगायत कर्मचारीहरूको नामावली नै सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्री यादवको निर्देशनमा सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम पुरी र मन्त्रीका निजीसचिव उपसचिव भक्तराज जोशीले सरुवा सूची लुकाएर राखेको स्रोतले दाबी गरेको छ। सूची सार्वजनिक हुँदा अनियमित देखिने र विवाद आउने त्रासले लुकाइएको हुन सक्ने मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार अहिले पनि मन्त्रालयभित्र कर्मचारी खटाउने, सरुवा गर्ने, बदर गर्ने, करार कर्मचारी हटाउने र नयाँ भर्ना गर्ने जस्ता काम कानुन विपरीत भइरहेका छन्। यसले मन्त्रालयभित्र मात्र नभई मातहतका कार्यालयमा समेत असन्तुष्टि र त्रासदी थपिएको छ। र, यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि जानकारी पुगिसकेको र सूक्ष्म अध्ययन थालिएको दाबी छ।
मन्त्री यादवले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट दर्जनौँ सवारी साधन हत्याएकोदेखि असान्दर्भिक कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने र गैरआचरणयुक्त कार्य गरेको विवरण प्रशासन डटकमलाई उपलब्ध भएको छ, जसको अध्ययन भइरहेको छ।
कुशासनलाई प्रश्रय दिने गरी मन्त्रालयबाट भइरहेका यस्ता गतिविधिबारे मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बोल्न मान्दैनन् भने मन्त्री यादव सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्।
