काठमाडौँ । सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछाका प्रजातिको संरक्षणका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जातका रैथाने माछा संरक्षणका लागि अनुदान सहायता कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।
विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) अन्तर्गतको विश्व जैविक विविधता संरचना कोष (जिबिएफएफ)ले एक दशमलव ४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रस्ताव गरेको थियो ।
सो रकममध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटाएर करिब एक दशमलव २७ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमार्फत रैथाने माछा संरक्षण कार्यक्रममा खर्च हुने सरकारले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन’ नामक परियोजनाका लागि सो रकम सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षण, पुनस्स्थापना तथा स्थानीय माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याइने लक्ष्य राखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअन्तर्गत जैविक विविधतामैत्री अभ्यास विस्तार, संकटापन्न माछा प्रजातिको उत्पादन तथा पुनस्स्थापना, एक्वाफार्म स्थापनालगायत कार्य गरिने छ । यो परियोजना नुवाकोट जिल्लाका आवश्यक स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरिनेछ ।
परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
