काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको टावरलगायत उपकरण लिलाम सकारेको एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)लाई आफूले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।
‘हामीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण किन्न खोजेको हो विवाद आएपछि हामी यसमा फस्न चाहँदैनौँ भनेर फिर्ता मागिएको हो’ सम्बद्ध स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दियो।
आफूले लिलाममार्फत खरिद गरेका उपकरणको हक हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको भन्दै एनसेलले २९ वैशाखमा सो रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
‘एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू आफ्नो कम्पनीमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्राधिकरण समक्ष जानकारी तथा सेवा स्वीकृतिका लागि भनी निवेदन दिएको थियो। तर स्मार्ट टेलिकमको संरचना तथा सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रही मुल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएकोले उक्त कार्य नगर्न वा नगराउन निर्देशन दिइएको’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्रशासनलाई जानकारी दिए।
लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरणको लिलाम बिक्रीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यही बेला एनसेलले लिलामबाट लिएका उपकरणहरूको स्वामित्व आफ्नो नाममा कानुनी रूपमा आउन नसकेपछि बैंकलाई रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको हो।
त्यस क्रममा लिलाम बिक्रीमा सहभागी हुने कम्पनीमध्ये एनसेलले गरेको बोलकबोल सबैभन्दा आकर्षक देखिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडसमेत सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू बिक्री गर्न राजी भएका थिए।
गत ३ असोज २०८२ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले पेस गरेको बोली स्वीकृत भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले झन्डै दुई साता पश्चात् २०८२ असोज २० गते जानकारी दिएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुने बेला ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ ।
