काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नीतिगत रूपमा ठोस परिवर्तन (पोलिसी डिपार्चर) गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले हालसम्म निर्माण गरिएका कृषि सम्बन्धी ऐन तथा नीतिहरू अपेक्षित रूपमा नागरिकमुखी बन्न नसकेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार मन्त्रालयले विद्यमान नीतिगत कमजोरी सुधार गर्दै कृषि क्षेत्रलाई अधिक व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम अघि बढाइरहेको छ। उनले समितिका सदस्यहरूलाई कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्दै ती सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनले कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै “म किसानको छोरा वा छोरी हुँ” भन्ने आत्मगौरवका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।

बैठकमा मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो मात्राको सरकारी लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनका अनुसार वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको छ, जसलाई किसानको प्रत्यक्ष लाभ हुने अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनः परिचालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।

त्यस्तै, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमी तथा स्रोतसाधनको सीमितताका कारण कतिपय कृषि कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको पनि उनले स्वीकार गरिन्।