काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन भए उल्लेख्य सुधार सम्भव हुने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव कार्कीले बेरुजु व्यवस्थापनलाई सबै निकायले प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनका अनुसार अधिकांश बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण अभावका कारण रोकिएको वा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयस्तरबाट प्रक्रिया पूरा गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने प्रकृतिका रहेका छन्।
उनले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिए बेरुजु नियन्त्रण सम्भव हुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा छुट्टै कार्ययोजना (एक्सन प्लान) अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए।
सचिव कार्कीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको र अझै पनि औपचारिक प्रक्रियामै सीमित रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बेरुजु सिर्जना गर्ने, बढाउने वा नियन्त्रण गर्ने कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा समस्या गहिरिएको छ।
उनले बेरुजु व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको कार्यक्षमता र आचरण मूल्यांकनसँग जोड्न नसक्नु नै यसको विस्तारको प्रमुख कारण भएको निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
