२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म संसद् सञ्चालन गर्न नदिने विपक्षी दलको अडान

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)उपस्थित नभएसम्म सदनको कार्यवाही अघि बढ्न नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। सोमबार आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सम्पन्न भएपछि कार्यसूची प्रवेश गर्ने क्रममा उनीहरूले विरोध जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्।

सभामुखले विपक्षीलाई बोल्ने अवसर दिएपछि विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई अनिवार्य मान्नुपर्ने बताए।

यसैगरी युवराज दुलालले सबै पक्षले संविधान र कानुनको पालन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले छोटो समयका लागि भए पनि संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले भविष्यमा स्थापित हुने नजिरप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले शक्तिको भरमा गरिएको निर्णय दीर्घकालीन नहुने भन्दै आगामी निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने सम्भावना रहने टिप्पणी गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन नआएसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी पनि दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिका लागि सत्तापक्षले समेत सक्रिय पहल लिनुपर्ने बताइन्। उनले जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्न सरकार किन हिचकिचाइरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्।

0 Comments