२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै धारणा आधिकारिक’ : रवि लामिछाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न बहसका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्पष्टिकरणलाई नै सरकारको आधिकारिक धारणा मान्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषय कुनै एक राजनीतिक दलको मात्र सरोकार नभई समग्र राष्ट्रसँग सम्बन्धित हुने बताए। उनका अनुसार यस्ता विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा सम्बन्धित निकायमार्फत सार्वजनिक हुने भएकाले त्यसलाई नै आधार मान्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्पष्ट गरिसकेको उनले उल्लेख गरे। त्यसैले उक्त विषयमा थप व्यक्तिगत टिप्पणी आवश्यक नदेखिएको उनको भनाइ थियो।

लामिछानेले परराष्ट्र मन्त्रालयले घटनाको सन्दर्भ, आशय र सरकारको बुझाइबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेकाले त्यसपछिको बहसलाई अनावश्यक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा राज्यका संस्थागत धारणा र औपचारिक सञ्चारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

0 Comments