१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक संस्थानलाई जनअपेक्षा अनुसार परिणाममुखी बनाउन सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक संस्थानहरूले सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका नवनियुक्त महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थागत जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गर्न निर्देशन दिए।

उनले गोरखापत्र संस्थानलाई ऐतिहासिक महत्वको तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई रणनीतिक महत्व बोकेको संस्था उल्लेख गर्दै दुवै संस्थाको संरक्षण, सुदृढीकरण र प्रभावकारी सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। संस्थाहरूलाई आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त राखी विधि, विधान र कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न तथा नियमित कर्मचारीको भूमिकाभन्दा माथि उठेर संस्थाको दीर्घकालीन विकास, क्षमता विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले दुवै संस्थाको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको निर्णयअनुसार कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा चार वर्षका लागि तथा मोरङका देवराज ढुङ्गाना सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन्।

नियुक्तिपछि महाप्रबन्धक रावलले सरकारको सुशासन, विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लक्ष्यलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गोरखापत्र संस्थानलाई समयसापेक्ष, व्यावसायिक र विश्वसनीय सञ्चार संस्थाका रूपमा थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संस्थाको गरिमा, विश्वसनीयता र पाठकमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।

त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पारदर्शी, आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित काम गर्ने बताए। विगतमा उठेका आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रश्न दोहोरिन नदिने गरी वित्तीय अनुशासन, आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत संस्थाको विश्वसनीयता थप सुदृढ बनाइने उनको भनाइ छ।

0 Comments