काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैर दलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसको केन्द्रमा राख्न नहुने बताएका छन्।
काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतासँग बाझिने कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले सत्तारुढ दलले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत संघीयताको स्वरूप र प्रदेश संरचनासम्बन्धी विषयमा परिवर्तनको धारणा अघि सारेको उल्लेख गरे। तर प्रदेश सभा हटाउने प्रस्तावले नेपालको संघीय प्रणालीको मूल संरचनामाथि नै असर पार्ने उनको तर्क थियो।
भट्टराईले संविधान संशोधन गर्दा त्यसको औचित्य, आवश्यकता र संवैधानिक सीमाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
