काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थाप्रति १४ वटा शैक्षिक परामर्श सम्बद्ध संघ-संस्थाले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरूले नियमावलीमा समावेश गरिएका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको, व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण बढाउने प्रकृतिका रहेको तथा प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बनाइएको बताएका छन्।
संघ-संस्थाहरूले नियमावलीमा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट नभएको र तिनको स्वेच्छाचारी व्याख्या हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विद्यार्थीको सुरक्षा तथा आर्थिक हित संरक्षणका लागि धरौटी प्रणालीको सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति र संरक्षण संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले नियमावलीका विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्शपछि व्यवहारिक व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
