काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायले आफ्नो पहिचानसँग जोडिएको सम्मानजनक थर राख्न पाउने कानुनी अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
समता फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सचेतक परियारले राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सिफारिस भएका थरहरूको सूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले समयक्रममा सूचीकरणबाट छुटेका थरहरूलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार दलित समुदायका थर सूचीकरण गर्ने क्रममा कतिपय प्रचलित थरहरू समेटिन नसक्दा केही नागरिकले अझै पनि सामाजिक रूपमा अपमानजनक मानिने थर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसले नागरिकको आत्मसम्मानमा असर पार्नुका साथै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सिफारिस प्रक्रियामा समेत समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
सचेतक परियारले राज्यका निकायबाट सिफारिस भएको थर समयमै राजपत्रमा समावेश नहुँदा वा सूचीकरणमा छुट हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नागरिकता, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सरकारी प्रक्रियामा कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए।
उनले विगतमा गलत वा अपमानजनक रूपमा कायम भएका थर सच्याउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्लेख गरे। नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा समेत कतिपय व्यक्तिले अपमानजनक अवस्थाको सामना गर्नुपरेको भन्दै उनले यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न राज्यले स्पष्ट पहल गर्नुपर्ने बताए।
दलित समुदायसँग सम्बन्धित अपमानजनक थर सच्याउने विषयमा गृह मन्त्रालयले विसं २०५२ देखि नै पहल गर्दै आएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा थर अद्यावधिक गर्ने, सच्याउने तथा जातिसूचक अपमानजनक थर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थरसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा अझै समस्या कायम रहेको सचेतक परियारले बताए।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले आयोग र गृह मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशन हुँदाहुँदै पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूले थर संशोधन प्रक्रियामा सहजीकरण नगर्दा नागरिकले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेको विषय उठाएका थिए।
