काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा नीतिगत अनियमितताको आशंका रहेको भन्दै संसदीय तहबाट विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा उनले मुलुकमा आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को प्रभाव बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै राज्यका निर्णय प्रक्रियामा असंवैधानिक र जवाफदेहिताबाहिरका स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिएको दाबी गरे। उनले संवैधानिक जिम्मेवारी नलिएका व्यक्तिहरूले पनि नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको आरोप लगाए।
पुनले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा पटक-पटक गरिएको परिमार्जनबारे प्रश्न उठाउँदै सुरुवाती खरिद परिमाण, त्यसपछिका परिवर्तन र पुनः वृद्धि गरिएका निर्णयले पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको बताए। उनका अनुसार यस्ता निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्र र वस्तुगत अध्ययन हुन आवश्यक छ।
उनले सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढ्दा राज्यले आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको पनि उल्लेख गरे।
बैठकमा बोल्दै पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत लगाए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै उनले त्यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरे।
राहदानी खरिद तथा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहे पनि प्रणालीगत सुधारका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले स्वतन्त्र अध्ययन गर्न सक्ने उनको धारणा थियो। उनले त्यसबाट भविष्यका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पुनले कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रले पनि कुनै दबाब वा त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
