काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताएका हुन् । उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए ।
उनले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको उल्लेख गरे। आईपीओ खुल्ने बित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिट्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार १० कित्ता हाल्ने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै गर्दैनन् । १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष शेयर बजारमा ल्याए पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उनले बताए ।
यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाली शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा शेयर मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुने अपेक्षा हाबी रहेको उनको भनाई छ । उनले हाल खुलेका ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘धितोपत्रको समस्या भनेको साक्षरताका कुरा पनि हो । त्यो एउटा भयंकर समस्या छ, अहिले हामी कसैले पनि धितोपत्रमा आईपीओ खुल्यो भने कोही पनि प्रोस्पेक्ट पढ्दैनौँ । हामी मेरो सेयर ट्याक्क खोल्छौँ, ट्याक्क चाहिँ चिट्ठा हाले जस्तो एप्लाइ गरिहाल्छौँ । कोही मान्छेले पनि त्यो पढ्ने वाला छैन । अब कोही सीमित मान्छेले पढ्नुहोला, अधिकांश १० कित्ता हाल्ने मान्छेले कसैले पढ्दैन । त्यसले गर्दा यो १० कित्ते नीति चाहिँ सबैभन्दा ठूलो यो धितोपत्रमा नराम्रो कुरो भएर बसेको छ । साना लगानीकर्तालाई हामीले म्युचुअल फण्डमा लानुपर्थ्यो । हामी सबैलाई सेयर धनी बनाउने हिसाबले भरमार १० कित्ता हाल्न लगायौँ । १० कित्ता हाल्ने मान्छेले के गर्दो रहेछ भने १० वर्षसम्म १० कित्ता हाल्ने मान्छे खोज्न जाँदैन । कम्पनीको एजीएममा पनि जाँदैन, यो कम्पनी कस्तो नि भन्दैन । उसलाई खाली के भन्दिएको छ भने सेयरमा हाल, पैसा दुई गुणा हुन्छ, तीन गुणा हुन्छ भन्दिएको छ । मान्छे त्यसमा कुदेको छ । यो ७०-८० लाख डिम्याट भएको पनि त्यही हो । मलाई लाग्छ, त्यो डिम्याट मध्ये अधिकांश चाहिँ डोरमेन्ट छन्, बैंकमा त्यस्तै छ । यो १० कित्ते नीति हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भो कि जस्तो लाग्छ । त्यस्ता मान्छेलाई हामीले म्युचुअल फन्डमा लान सकियो भने यो एउटा समस्या त्यसले हल गर्छ । अर्को समस्याहरू चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्समा पनि छ । आईपीओमा पैसा मागिन्छ भन्ने कुराहरू आयो, हाम्रो फन्डामेन्टल नै अर्को चाहिँ खराब के भयो भने सेयर बजारमा हामी सबै जनाको ध्यान चाहिँ सेयरको प्राइस एकदम माथि आउँछ, हामी डिभिडेन्ड लिने अथवा लङ टर्ममा लगानी गर्ने भन्नेमै छैनौँ । हामी आज लगानी गरेपछि हामीलाई एक महिना बीचमा चाहिँ दुई गुणा बढ्नै पर्छ । बढेन भने हामी अनि आन्दोलन गर्ने, के के गर्नेतिर चाहिँ लागेका छौँ । यसलाई हामीले हटाउन सक्यौँ भने यो सुधार हुँदै जान्छ ।’
उनले धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल छिट्टै ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने दिशामा छ
बैठकमा उनले नेपालमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले नेपाललाई फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनले बताए । हालै सम्पन्न एफएटीएफ प्लेनरी बैठकबाट नेपालले चार कार्यसूचीमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङ (एपीजी) को फेस–टु–फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी र क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्य योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।
ठूला मुद्दाको अनुसन्धान तथा नियामकीय सुधारमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्य गतिले निरन्तरता पाएमा नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्ने दाबी गरे ।
