२ श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व संकलन

अ+ अ-

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा रु ३२ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन रु पाँच अर्ब ७६ करोड ५६ लाख २४ हजार रहेको अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट रु एक अर्ब ७७ करोड ९५ लाख २२ हजार र सवारीसाधन करबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८० लाख ९७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट रु ७९ करोड ५६ लाख २९ हजार, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु १२ करोड ६३ लाख ९२ हजार, दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट रु २० करोड १५ लाख ७३ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।  

प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु आठ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख छ हजार, अन्त:शुल्क करबापत रु तीन अर्ब २० करोड ४३ लाख ९१ हजार प्राप्त गरेको छ । 

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु सात अर्ब छ करोड १६ लाख ७८ हजार, सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार, सशर्त पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार प्राप्त भएको तथ्यांक अधिकृत आचार्यले बताए ।

आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत  राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशकुमार झाको भनाइ छ ।

0 Comments