७ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी सरकारद्वारा पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको वार्षिक समीक्षा, चालु आवका प्राथमिकता तय गरिँदै

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमुखी योजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पोखरामा आयोजित संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी उपयोग र निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारिता र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार हुँदै गएकाले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कारण विकास गतिविधि प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यातायात क्षेत्रको सेवा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन अभिवृद्धि तथा राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकले सहज सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकासको गति र गुणस्तरसँगै प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

खानेपानी तथा सिँचाइ नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

समीक्षा कार्यक्रममा दुवै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम, प्राप्त उपलब्धि, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती तथा चालु आर्थिक वर्षका प्रस्तावित योजना र प्राथमिकताबारे मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच छलफल गरिएको थियो । 

0 Comments