काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि निर्यातमुखी उद्योगले उठाएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा विभिन्न निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्दै उनले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने स्पष्ट पारे।
झण्डै दुई घण्टा चलेको छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल पस्मिना उद्योग संघ तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष वलराम गुरुङले अमेरिकाले जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपाली गलैँचा निर्यात प्रभावित भएको जानकारी गराए। नेपालमा आवश्यक प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध नभएको र नापतौल विभागको प्रयोगशाला सञ्चालनमा नरहेकाले व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले अस्थायी रूपमा एक वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा तत्काल आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
गुरुङले गलैँचा उत्पादनका लागि आयात हुने ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ महिनामा तीन पटक मात्र हुने व्यवस्थाले उद्योग प्रभावित भएको भन्दै प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप नियमित बनाउन माग राखेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई सातामा दुई दिन यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।
छलफलका क्रममा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत गलैँचा विकास बोर्ड गठनको प्रस्तावप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्। साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन विस्तार गरी मासु तथा ऊन उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले प्लाइउड उद्योगमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भए पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ न्यून भन्सार शुल्कमा भारत निर्यात भइरहेका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री शाहले कच्चा पदार्थको अनियन्त्रित निर्यात निरुत्साहित गर्न भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण हिमाली क्षेत्रका चरनभूमिमा भेडापालन गर्न कठिनाइ भएको बताए। उनले पस्मिनाका लागि आवश्यक ऊन तथा प्राकृतिक रेशा संकलन केन्द्र स्थानीय तहमा र प्रशोधन केन्द्र प्रदेश तहमा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
प्रधानमन्त्री शाहले वन ऐनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छलफल गरी कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइने तथा ऊन संकलन र प्रशोधन पूर्वाधार विकासका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।
त्यसैगरी नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण उत्पादन तथा निर्यात विस्तारमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै डग च्युलाई डेरी उत्पादनको सट्टा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न र स्किम्ड मिल्क पाउडर आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा सम्बन्धित निकायमार्फत अध्ययन गराई आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिने बताएका छन्।
