काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउन ५२ बुँदे कार्यान्वयन मार्गदर्शन लागू गरेको छ। मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गर्न रोक लगाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको उक्त मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो।
मार्गदर्शन अनुसार चालु खर्च नियन्त्रण गर्न कानुनले अनिवार्य गरेका बाहेक असार महिनामा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्था आएमा सकेसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभा हलको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्न चैत्र मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च नहुने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, दोहोरो रूपमा समावेश भएका कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ।
पूर्वाधार निर्माणको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, लागत वृद्धि वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा लागत अनुमानका कारण राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मार्गदर्शनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च नियन्त्रणका उपाय अघि सारेको छ। नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बैठक भत्ता वा अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्न तथा आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करार सेवामा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने तथा पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, जिन्सी निरीक्षणबाट प्रयोगयोग्य नरहेका सवारी साधन तथा अन्य सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
