काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
संसदीय अध्ययन, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण तथा निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन दलले ‘स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो।
काँग्रेस संसदीय दलले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया, जिम्मेवारी, आचारसंहिता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
कार्यविधिले स्वकीय सचिवलाई केवल प्रशासनिक सहयोगीका रूपमा नभई सांसदको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि, संसदीय प्रभावकारिता वृद्धि तथा जनप्रतिनिधित्वलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने प्रमुख सहकर्मीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
स्नातक उत्तीर्ण र २१ वर्ष उमेर अनिवार्य
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। साथै उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
कार्यविधिमा कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन वा सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
पाँच बुँदे आचारसंहिता
कार्यविधिले स्वकीय सचिवका लागि छुट्टै आचारसंहिता पनि निर्धारण गरेको छ। त्यसअनुसार कार्यसम्पादनका क्रममा उच्च नैतिकता, इमानदारी, गोपनीयता, निष्पक्षता, अनुशासन, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, पदको दुरुपयोग वा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रभाव प्रयोग गर्न नपाइने, गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्न निषेध गरिने तथा स्वार्थ बाझिने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सांसद, संसद, पार्टी तथा सार्वजनिक संस्थाको गरिमा कायम राख्दै कानुन, संसदीय मर्यादा र संस्थागत मूल्य–मान्यताअनुसार जिम्मेवार र सेवामुखी व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व पनि कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ।
नियमित मूल्यांकनको व्यवस्था
कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरिनेछ। मूल्यांकन गर्दा जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यको गुणस्तर, समय पालना, अनुशासन, गोपनीयताको पालना, अध्ययन तथा अनुसन्धान क्षमता, समन्वय र सञ्चार सीप, जनउत्तरदायित्व तथा सांसदलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक सहयोगलाई आधार बनाइने उल्लेख छ।
काँग्रेसले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कमजोरी देखिएमा आवश्यक सुधार, परामर्श वा उपयुक्त निर्णय मूल्यांकनकै आधारमा गरिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरेको छ।
