काठमाडौँ । सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको संस्थागत संरचनालाई पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी कम्पनीसँग एकीकृत गरिनेछ।






