काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगबाट विभिन्न मुलुकमा रहेका कागजपत्र नभएका र भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका १५५ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने भएको छ ।
श्रम मन्त्री रामजी यादवले आज प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जानकारी गराउँदै उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत बताए । उनले कोषमा रहेको रु. १५ करोड बजेट रहेको र त्यसैको सहयोगमा उद्धार गरिने बताए ।
समितिमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारको अवस्था, स्वदेशी श्रमिकको अवस्था, रोजगार सिर्जना र मन्त्रालयसम्बन्धी विभिन्न ऐनको निर्माण प्रक्रियाबारे समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार यो वर्ष एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । साथै, यसका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’लगायत विभिन्न १२ वटा कार्य योजना तयार पारेको बताए । उनले समितिलाई जानकारी गराउँदै भने, “मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।”
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न ‘मेडिसिटी’ व्यवस्थालाई मन्त्रालय आफैँले सञ्चालन गर्ने समेत तयारी रहेको उनले बताए । यसअघि वीर अस्पतालका चिकित्सकले फोनको भरमा उपचार सेवा दिने गरेको भए पनि त्यति प्रभावकारी नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे ।
बैठकमा उनले वैदेशिक रोजगार ऐन समसामयिक बनाउँदै संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । साथै, ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले यसको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए।
घरेलु कामदारको हकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु श्रमिकको समस्या चुनौती पूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमै घरेलु श्रमिकको अवसर प्रशस्त रहेको र स्वदेशमै मर्यादित, व्यवस्थित घरेलु कामदारको अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गर्दै छ ।
वैदेशिक रोजगारको ठगीमा परेकाको उजुरी सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभाकारी रूपमा लागु गरेको समेत उनले जानकारी दिए । यसले उजुरी दर्ता गर्नकै लागि काठमाडौँमा धाउनुपर्ने समस्या समाधान भएको उनको धारणा थियो ।
