२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीव्र, ८ हजार ८३० कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायमा सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो अनुगमन गतिविधि तीव्र बनाएको जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता देशभरका ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता पालना नगरेको ठहर भएका ८ हजार ८३० कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालालाई निर्देशन दिइएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रले सरकारी कार्यालयको नियमित अनुगमनसँगै राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य योजनाको प्राविधिक परीक्षण, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरणका लागि ‘फाइल ट्र्याकिङ’ प्रणाली तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणसमेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

यी गतिविधिमार्फत सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार, जबाफदेहिता अभिवृद्धि र प्रशासनिक पारदर्शिता सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखिएको केन्द्रको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले ‘सतर्कता ऐन’ तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।

आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सतर्कता अधिकृतको व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। यसबाट नियमन तथा अनुगमन प्रणालीलाई देशभर थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार, कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको वा शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना भए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१-४२००३४५ मा सम्पर्क गरी जानकारी गराउन केन्द्रले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ।

0 Comments