काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री पुनले नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जा वान हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरे । यद्यपि, कानूनी जटिलताका कारण उमेर हद ६० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफू लचिलो हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत’ लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
उनले भने, ‘नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पुरानो पुस्ता अनुभवी भएपनि नयाँ प्रविधिका सवालमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुन्छन् । कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न जोस र जाँगर आवश्यक पर्ने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रस्ताव गरिएको हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट हामीले सुझाव र मार्गदर्शन लिन सक्छौँ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नु गम्भीर अपराध हो । यो विषय अहिले निर्माण भइरहेको विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी छ । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति कार्यकारी पदका लागि अयोग्य ठहरिनुपर्छ ।’
हालको विधेयकमा यो विषय समावेश नभएको औँल्याउँदै उनले छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएर अयोग्यताको सूचीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
