२७ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशनात्मक ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको अभावप्रति राष्ट्रिय सभाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उपभोक्तालाई नियमित र सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ग्यासको आपूर्ति प्रभावित हुँदा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको कठिनाइबारे सांसदहरूले शून्य तथा विशेष समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बजारमा देखिएको अभावबारे जनस्तरबाट समेत निरन्तर गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदम परियारले पछिल्ला करिब तीन सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव गम्भीर बनेको बताए। ग्यास खरिदका लागि उपभोक्ताले लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अभावका कारण नागरिकहरू व्यक्तिगत पहुँच र सिफारिसको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको विषय पनि संसद्मा उठाए।

उनका अनुसार जिल्लामा रहेका नागरिकहरूले सांसदहरूलाई टेलिफोन गरेर ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सहयोग माग्ने गरेका छन्। बजारमा नियमित बिक्री प्रणालीबाट आवश्यक परिमाणमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताले जनप्रतिनिधिमार्फत पहुँच खोज्न थालेको उनको भनाइ थियो।

ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी बजारमा नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय बैठकमा प्रमुखताका साथ उठाइएको छ।

0 Comments