काठमाडौँ । सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहितको कानूनी र नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दलित समुदायका सम्बन्धमा सदनबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्पष्ट पारेकी हुने ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय समावेश गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएको र विधान ऐन, २०८१ अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको बताइन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार यो विधेयकले दलित समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र राज्यका हरेक संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशाको संरक्षण, भूमि तथा आवास जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्। जस अनुसार देशभरका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा परम्परागत सीप र कलाको प्रवर्द्धन गर्न ‘नमूना होमस्टे’ सञ्चालन गरिने र १११ वटा स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममार्फत दलित महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
छलफलका क्रममा सांसद सुनारले पूरक प्रश्न राख्दै १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेखित १५ दिनभित्र गरिने भनिएको क्षमायाचना र सुधारका कार्यक्रममा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न नसक्नु दु:खद् भएको टिप्पणी गरे ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको र यसलाई अझ बढी सुधारमुखी बनाउन माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई समेट्न सरकार सदैव खुला रहेको बताइन्। उनले दलित समुदायको हितका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा अपुग भएका विषयलाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
